निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार
दमाैली, २४ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि र पछाडि पनि प्रादेशिक तथा जिल्ला जिल्लामा खुलेका संरचनाहरु खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय व्यवस्थामा पनि प्रदेशमा आएका र सरकार आफैंले स्थापना गरेका संरचनाहरु खारेज गर्ने र कम्तिमा २ सय कर्मचारी कटौती हुने भएका हुन् ।
पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोकत्वमा गठित प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा संरचना खारेज गने तथा कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरेका छन् । अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
यी कार्यालय खारेज हुने
तनहुँमा रहेकाे खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय खारेज गर्ने तयारी छ । यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय तनहुँ खारेज गरिने उल्लेख छ ।
खारेज नहुने कार्यालय
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय तनहुँ खारेज हुनेछैन । तनहुँलाई तनहुँ सहित गोरखा, नवलपुर, लमजुङ र मनाङ पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयकाे जिम्मेवारी दिने तयारी छ । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँ यथावत रहनेछ । डिभिजन वन कार्यालय तनहुँ यथावत रहनेछ ।
