


काठमाडौँ, १७ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको बहानामा सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), सवारी धनी दर्ता प्रमाण पत्र (ब्लुबुक) र सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिने कार्य गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रचलित कानुनले स्पष्ट अधिकार नदिएको अवस्थामा चालकका कागजात कब्जामा लिनु विधिको शासन र नागरिकको मर्यादा विपरीत हुने व्याख्या गरेको हो ।
अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ को व्याख्या गर्दै ट्राफिक प्रहरीलाई नियम उल्लंघन गर्ने चालकलाई तत्काल तोकिएको जरिवाना गर्ने वा जरिवाना बुझाउन नसके २४ घण्टाको पुर्जी (चिट) दिने अधिकार मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । कानुनले जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको भए पनि कागजात नै नियन्त्रणमा लिने अधिकार नदिएको फैसलामा उल्लेख छ । ६ पुस २०८२ मा भएको उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो ।