Khabar Punja

काठमाडाै ३ भदाै । नेपालमा विपद्जन्य घटनाको संख्या बढ्दै गए पनि पछिल्लो तथ्याङ्कले मानवीय क्षति भने घटेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ र २०८३ का उपलब्ध तथ्याङ्क तुलना गर्दा विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, उद्धार क्षमता र जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा २ हजार २९ वटा विपद्का घटना भएका थिए। ती घटनामा ९२० जनाको मृत्यु, १ हजार ३ जना घाइते भएका थिए भने ३० हजार ६२२ परिवार प्रभावित भएका थिए ।

त्यसको तुलनामा २०८३ मा विपद्का घटना बढेर २ हजार ७२१ पुगेका छन्। तर मृत्यु हुनेको संख्या घटेर १२७ जना र घाइतेको संख्या ७७३ जनामा झरेको तथ्याङ्क छ। २०८३ मा प्रभावित परिवारको संख्या भने ३ हजार ७२२ रहेको छ ।

यसरी हेर्दा २०८१÷८२ को तुलनामा २०८३ मा विपद्का घटना ६९२ ले बढेका छन्। तर मृत्यु हुनेको संख्या ७९३ ले घटेको छ । घाइतेको संख्या पनि २३० ले घटेको छ। यसले विपद् घटना बढे पनि सबै घटना समान रूपमा ठूलो मानवीय क्षतिमा परिणत नभएको देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा उपलब्ध विवरणमा लेक लाग्ने ९६, पहिरो ९४, आगलागी ९९, हुरी ८ र वन्यजन्तुको आक्रमण ७ घटना उल्लेख छन्। त्यस्तै पहिरोको अर्को विवरणमा दुई घटना रहेको छ ।

२०८३ को तथ्याङ्कमा लेक लाग्ने १६, चट्याङ १४, आगलागी ११, हुरी ९, जनावरको आक्रमण ८, सर्पदंश ५, पहिरो दुई, डुङ्गा दुर्घटना दुई तथा वन डढेलो, बाढी र हिमपहिरो एक–एक घटना रहेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा घटना भएपछि उद्धार गर्नेभन्दा घटना हुनुअघि नै जोखिम पहिचान गर्ने, पूर्वतयारी गर्ने र समयमै सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सरकारले पछिल्लो समय विपद् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियामुखीबाट पूर्वतयारीमुखी बनाउने नीति अघि सारेको छ । प्राधिकरणले यस वर्षका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८३ समेत तयार गरेको छ । उक्त योजनामा मनसुनजन्य विपद्बाट सम्भावित रूपमा प्रभावित हुन सक्ने घरधुरी र जनसंख्याको समेत आकलन गरी सम्बन्धित निकायलाई पूर्वतयारीका काममा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विपद् न्यूनीकरणका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, सुरक्षित स्थानको पहिचान, उद्धार तथा राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण र सुरक्षा अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्राधिकरणले मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टमार्फत सम्बन्धित निकायलाई राष्ट्रिय कार्ययोजनाअनुसार पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्न र त्यसको प्रगति नियमित रूपमा प्रतिवेदन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। बाढी, पहिरो, आगलागी, चट्याङ तथा डढेलोको जोखिम भएका स्थान पहिचान गरी स्थानीयस्तरमै पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन, स्थानीय स्वयंसेवक तथा उद्धार टोली परिचालन, आवश्यक उपकरणको व्यवस्था र समुदायलाई विपद्सम्बन्धी जानकारी दिने काम प्रभावकारी बनाउन सके विपद् हुँदा हुने मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ ।

प्रवक्ता महतका अनुसार सरकारको प्राथमिकता अब विपद् भएपछि उद्धार गर्नेभन्दा विपद्बाट हुन सक्ने क्षति नै कम गर्नेतर्फ हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय र सम्बन्धित प्राविधिक निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।