Khabar Punja

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा संसारका राष्ट्रहरू एकै ठाउँमा उभिएर आफ्ना कुरा राख्ने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। यही मञ्चमा शक्तिशाली राष्ट्रदेखि सानो भूगोल र सीमित आर्थिक सामर्थ्य भएका राष्ट्रसम्मले समान मताधिकारका आधारमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्छन्। त्यसैले नेपालका लागि पनि संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा केवल एउटा औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम होइन; यो नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता र विश्वसमुदायसँग आफ्ना समस्या तथा अपेक्षा राख्ने महत्वपूर्ण अवसर हो।

तर प्रश्न उठ्छ—हामीले संयुक्त राष्ट्र संघबाट कति आशा गर्ने?

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको भयावह विनाशपछि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो। मानव जातिले फेरि त्यस्तो युद्ध भोग्नु नपरोस्, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम होस्, राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास होस्, मानव अधिकारको संरक्षण होस् र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढोस् भन्ने मूल उद्देश्यका साथ यसको जन्म भएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको पहिलो धाराले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने, विवादलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान गर्ने र राष्ट्रहरूबीच सहकार्य बढाउने उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ।

त्यतिबेला संयुक्त राष्ट्र संघप्रति विश्वले ठूलो आशा राख्नु स्वाभाविक थियो। युद्धबाट थकित मानव जातिका लागि यो संस्था शान्तिको साझा घर बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर आठ दशकभन्दा लामो यात्रापछि आज हामीले इमानदारीपूर्वक सोध्नुपर्ने भएको छ—के संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्नो मूल उद्देश्यअनुसार विश्वलाई शान्त र सुरक्षित बनाउन सकेको छ?

यस प्रश्नको उत्तर सरल छैन।

संयुक्त राष्ट्र संघले शान्ति स्थापना, मानवीय सहायता, शरणार्थी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको छ। सुरक्षा परिषद्ले केही द्वन्द्व समाधान तथा शान्ति प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका खेलेका उदाहरण पनि छन्। स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघका महासभा अध्यक्षले हालै सुरक्षा परिषद्ले कुवेतको मुक्ति, एल साल्भाडोरको गृहयुद्धको अन्त्य, नामिबियाको स्वतन्त्रता तथा कम्बोडियामा पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको उल्लेख गरेका छन्।

तर अर्कोतर्फ, जब विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रका स्वार्थहरू आपसमा ठोक्किन्छन्, त्यही संयुक्त राष्ट्र संघको प्रभावकारिता गम्भीर रूपमा प्रश्नको घेरामा पर्छ।

यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण मध्यपूर्व हो।

गाजा र प्यालेस्टाइनको संकटमा सुरक्षा परिषद्को निर्णय प्रक्रिया बारम्बार भिटोका कारण अवरुद्ध भएको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिलेखमै छ। सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा गाजामा तत्काल युद्धविरामको माग गरिएको प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्का १५ मध्ये १४ सदस्यले समर्थन गरे पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले भिटो गरेपछि पारित हुन सकेन।

२०२६ मा पनि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले गाजाको मानवीय अवस्था, हिंसा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै दिगो समाधानका लागि तत्काल राजनीतिक प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यहीँबाट संयुक्त राष्ट्र संघको संरचनागत सीमाको प्रश्न उठ्छ।

सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यसँग रहेको भिटो अधिकारले एउटा राष्ट्रको असहमतिकै कारण व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त प्रस्तावसमेत रोक्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। यही कारण भिटोको प्रयोग र त्यसको सुधार संयुक्त राष्ट्र संघ सुधारसम्बन्धी बहसको प्रमुख विषय बनेको छ। २०२६ को एक अध्ययनले पनि भिटो र त्यसको धम्कीले सिरिया, म्यानमार, सुडान, युक्रेन तथा मध्यपूर्वका विषयमा सुरक्षा परिषद्को प्रभावकारी कार्यवाहीलाई अवरुद्ध गरेको चिन्ता औँल्याएको छ।

त्यसैले आज संयुक्त राष्ट्र संघलाई पूर्णतः असफल संस्था भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा उसको उपलब्धि र सीमितता दुवैलाई स्वीकार गर्दै संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याउनु बढी यथार्थपरक हुन्छ। समस्या संयुक्त राष्ट्र संघको अस्तित्वमा मात्र होइन; यसको निर्णय प्रक्रियामा रहेको शक्ति–असन्तुलन, भिटो संरचना र सदस्य राष्ट्रहरूको राजनीतिक इच्छाशक्तिमा पनि छ।

यही यथार्थलाई नेपालले पनि बुझ्न आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अहिले ८१औँ संयुक्त राष्ट्र महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। नेपालले यसपटक जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र प्रविधिमा पहुँचजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी नेपालमा भएको भीषण भोटेकोशी विपत्तिलाई जलवायु संकटसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गरिएको छ।

यी विषय नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन्।

नेपालले हिमाल, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय संकटको प्रश्न विश्वमञ्चमा अझ बलियोसँग उठाउनुपर्छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायुजन्य क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन, विकासशील तथा जोखिममा रहेका मुलुकलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग, दिगो विकास, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको अधिकार, भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियानमा नेपालको योगदानजस्ता विषय पनि नेपालको कूटनीतिक प्राथमिकतामा रहन सक्छन्।

तर यी विषय उठाउँदा नेपालले एउटा कुरा बिर्सनु हुँदैन—संयुक्त राष्ट्र संघसँग अपेक्षा गर्नु र आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्नु एउटै कुरा होइन।

महासभाको मञ्चमा भाषण गर्नु महत्वपूर्ण छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनु पनि महत्वपूर्ण छ। तर कुनै प्रस्ताव पारित हुँदैमा नेपालको समस्या तत्काल समाधान हुने होइन। महासभामा व्यक्त गरिएका विचारहरू आफैँ कार्यान्वयन हुने होइनन्। महासभाको सामान्य बहस मुख्यतः राष्ट्रहरूले आफ्ना दृष्टिकोण र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने मञ्च हो; त्यसैले भाषणलाई परिणाममा बदल्न निरन्तर कूटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघसँग आशा राख्नुपर्छ, तर अन्धो अपेक्षा राख्नु हुँदैन।

नेपालले विश्वशान्तिको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ। युद्ध, हिंसा, आतंकवाद, नागरिकमाथिको आक्रमण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घनका विरुद्ध नेपालको आवाज स्पष्ट हुनुपर्छ। प्यालेस्टाइनदेखि युक्रेनसम्म, अफ्रिकाका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रदेखि विश्वका अन्य संकटसम्म नेपालले कुनै शक्ति–केन्द्रको अनुकरणभन्दा पनि आफ्नो परराष्ट्र नीतिका आधारमा शान्ति, सार्वभौमिकता, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ।

त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघको सुधारको प्रश्न पनि नेपालले उठाउन सक्छ। २१औँ शताब्दीको विश्व व्यवस्थालाई १९४५ को शक्ति संरचनाले मात्र प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन? सुरक्षा परिषद्को संरचना कति प्रतिनिधिमूलक छ? भिटो अधिकारको प्रयोगमा कस्तो सुधार हुनुपर्छ? साना तथा विकासशील राष्ट्रको आवाजलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने? यी प्रश्नहरू आज केवल साना राष्ट्रका प्रश्न होइनन्; स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघको भविष्यसँग जोडिएका प्रश्न हुन्। संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभाको मूल विषय नै “Restoring trust, managing transformation: A United Nations that delivers for all” रहेको छ, जसले संस्थाप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना र सुधारको बहसलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।

नेपालले यही अवसरमा एउटा परिपक्व सन्देश दिन सक्छ—

हामी संयुक्त राष्ट्र संघलाई कमजोर बनाउन चाहँदैनौँ; अझ प्रभावकारी बनाउन चाहन्छौँ।
हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको विकल्प खोजिरहेका छैनौँ; त्यसलाई अझ न्यायपूर्ण बनाउन चाहन्छौँ।
हामी विश्व संस्थाबाट सहयोग चाहन्छौँ; तर आफ्नो भविष्य अरूको निर्णयमा मात्र निर्भर राख्न चाहँदैनौँ।

आजको संसारमा कुनै पनि राष्ट्र पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छैन। जलवायु परिवर्तनले सीमाना चिन्दैन। युद्धको असर एउटा देशमा सीमित रहँदैन। आर्थिक संकट, महामारी, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र आप्रवासनका समस्या पनि साझा छन्। त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघको आवश्यकता समाप्त भएको होइन; बरु यसलाई अझ प्रभावकारी, प्रतिनिधिमूलक र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको हो।

नेपालका प्रधानमन्त्रीले महासभामा बोल्दा यही सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सके नेपालको आवाज अर्थपूर्ण हुनेछ। नेपालले विश्वसँग सहयोग मागोस्, तर आफ्नो सामर्थ्य पनि प्रस्तुत गरोस्। नेपालले जलवायु न्यायको माग गरोस्, तर आफ्नै हिमाल, वन र नदीको संरक्षणमा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरोस्। नेपालले विश्वशान्तिको कुरा गरोस्, तर आफ्नो कूटनीतिमा स्वतन्त्रता, सन्तुलन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखोस्।

अन्ततः संयुक्त राष्ट्र संघ संसारको अन्तिम समाधान होइन; संसारका राष्ट्रहरूले सामूहिक रूपमा समाधान खोज्ने एउटा साझा मञ्च हो।

त्यसैले संयुक्त राष्ट्र संघबाट ठूलो आशा राख्नु गलत होइन, तर त्यसलाई सर्वशक्तिमान समाधानकर्ता ठान्नु यथार्थपरक हुँदैन। मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना गर्न नसकेको, भिटोका कारण महत्वपूर्ण निर्णयहरू अवरुद्ध भएको र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको भू–राजनीतिक स्वार्थबाट प्रभावित देखिएको वर्तमान अवस्थाले संयुक्त राष्ट्र संघको सीमालाई अवश्य उजागर गरेको छ। तर त्यसको विकल्प झन् कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय अराजकता हुन सक्छ।

यसकारण नेपालको बाटो निराशा होइन, यथार्थवादी आशा हुनुपर्छ; अन्धविश्वास होइन, सचेत सहभागिता हुनुपर्छ; र परनिर्भर अपेक्षा होइन, राष्ट्रिय सामर्थ्यसहितको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हुनुपर्छ।

न्युयोर्कको महासभा हलमा नेपालको आवाज सुनिनु महत्वपूर्ण छ। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—त्यो आवाज नेपालको राष्ट्रिय हित, विश्वशान्ति, जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षमा स्पष्ट, स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण आवाज बन्न सक्नु हो।

किनकि अन्ततः संयुक्त राष्ट्र संघको भविष्य केवल संयुक्त राष्ट्र संघले होइन, उसका सदस्य राष्ट्रहरूले कस्तो विश्व निर्माण गर्न चाहन्छन् भन्ने सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्तिले निर्धारण गर्नेछ।

लेखक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य हुन् ।