निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१४ कार्तिक २०८३, शनिबार
केही समयदेखि सरकारका तर्फबाट अभ्यास हुँदै आएको सञ्चार गृह/कर्मी माथिको बक्र दृष्टि आज आएर छताछुल्ल भएको छ । एकसाथ धेरै सञ्चार गृहमाथि सुरक्षाकर्मीको अनधिकृत हस्तक्षेपका साथ सञ्चारकर्मीहरूको धरपकडका कारण देशव्यापी झरीले चिसो बनाएको वातावरण गम्भीर बहस, व्याख्या र विश्लेषणका साथ एकाएक गर्माएको छ । यो सन्दर्भ सतहमा सञ्चार गृह/कर्मीसँग जोडिएको देखिए पनि गहिरो गरी विश्लेषण गर्दा यो सञ्चार जगत माथिको मात्र आक्रमण नभई यस भित्र सरकारको बदनियतपूर्ण नियतको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
पहिलो कुरा, अहिलेको सरकार सञ्चालकहरू ‘हामी सर्वशक्तिमान हौँ । हाम्रा विरुद्ध कोही नबोल्ला । हाम्रा अभिव्यक्ति/काममा प्रश्न गर्नेहरू माथि जे पनि हुनसक्छ ।’ भन्ने त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न चाहन्छन् । तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा प्रतिवद्ध नेपाली समाज/ सञ्चार जगत यस्ता हरेक बिघ्न बाधाहरूलाई पन्छाउँदै नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा अविचल खडा रहन्छ भन्ने कुरा अहिलेका सत्तासीनहरूले बुझ्नु आवश्यक छ ।
दोस्रो कुरा, अहिले सरकार र सरकारको वरिपरि रहेका कतिपय व्यक्तिहरूको विगत शङ्कास्पद देखिन्छ । उनीहरू मध्ये कतिपय वि. सं. २०८२ भाद्र २४ गतेको विध्वंसमा पनि जोडिएका देखिन्छन् । हो, त्यही शक्ति/प्रवृत्ति आफ्नो गलत हर्कतहरूबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि पनि केही न केही असामान्य गतिविधि भइरहोस् भन्ने चाहन्छ ।
तेस्रो कुरा, विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणका कारण अहिले सत्ता वरिपरि एक प्रकारको कम्पन पैदा भएको छ । यो कम्पनले कतिपय राज्यसत्तासँग जोडिएकाहरूलाई न भोक न निद्रा भएको छ । प्रमुख कार्यकारीको नाम समेत विचौलियाको मुखबाट निस्कनु अझ ऊसँग बहालवाला मन्त्रीहरूको हिमचिम देखिँदाको यथार्थबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि पनि यो शक्तिलाई केही न केही हर्कत गर्नुपर्ने वाध्याता देखिन्छ ।
चौथो कुरा, हिजो निर्वाचनका समयमा आजका सत्ता सञ्चालकहरूले सुशासन, रोजगारी जस्ता विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका कारण पनि आफ्नो लागि मत थप्न सफल भएका थिए । तर हिजोको आफ्नो प्रतिवद्धता अनि देशको आवश्यकता र जनचाहना अनुसार कुनै पनि काम गर्न नसकिरहेको अवस्थाका कारण पनि ‘हामी केही गरिरहैछौँ’ भन्ने जनतामा भ्रम दिनका लागि पनि यस्तै यस्तै उटपट्याङ काम गर्नुपर्ने अहिलेका सत्तासीनहरूको वाध्यता बनेको छ ।
पाँचौं कुरा, सायद अहिलेको सरकार अनि सत्तारुढ दल आफैँ भित्रका (आन्तरिक) असमझदारीका कारण पनि सङ्कटमा छन् । यदाकदा यो सतहमा प्रकट हुने पनि गरेको छ । जसका कारण यस्ता बेढङ्गका क्रियाकलाप यो सरकारका वाध्यता बन्दैछन् ।
छैटौँ कुरा, यो सरकारका बहालवाला जिम्मेवार मन्त्रीबाट हालै विदेश भ्रमणका क्रममा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नेपाली जनताको उच्च देशभक्तिको भावनालाई अपमान गर्दै विदेशी शक्तिको चाकरीमा व्यक्त विचारले पनि यो सरकार माथि जनताका मनमा धेरै प्रश्नहरू जन्माएका छन् । अझ केही समय पहिले उनीबाट नै छिमेकी कुनै शक्ति राष्ट्रको पक्षमा यस क्षेत्रमा मुनरो डक्ट्रिन* को वकालत गरेको सन्दर्भ पनि अहिले देशभक्त नेपालीहरू सम्झिरहेछन् ।
(*मुनरो डक्ट्रिन (Monroe Doctrine) अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले सन् १८२३ डिसेम्बर २ मा अमेरिकी कंग्रेससमक्ष व्यक्त गरेको विदेशनीति सम्बन्धी सिद्धान्त हो। यसको मुख्य उद्देश्य युरोपेली शक्तिहरूलाई अमेरिकी महादेशमा थप उपनिवेश विस्तार गर्न वा नयाँ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्दै अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा आफ्नो प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउने आधारका रूपमा प्रयोग गर्नु थियो । सन् १९०४ मा राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टले यसको व्याख्या विस्तार गर्दै अमेरिकी हस्तक्षेपलाई औचित्य दिने नीति अघि सारे।)
अन्त्यमा, गणितका हिसाबले सरकारका लागि दुई तिहाइ सबै थोक हो । तर आग्रह, अहङ्कार अनि ढाँटछलका साथको दुई तिहाइ वालुवाको महल सरह हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो निकट अतीतले पनि पुष्टि गरिसकेको विषय हो । यसर्थ देश र जनताको पक्षमा विधि, पद्धतिमा आधारित अनि जिम्मेवारीबोधका साथ सञ्चालन गरिने शासन नै लोकतन्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त हुन् भन्ने कुरा अहिलेका सत्तासीनहरूले बुझ्नु आवश्यक छ ।
