निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
४ आश्विन २०८३, सोमबार
गण्डकी प्रदेशमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन–नियमावली कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी हुँदा एउटा प्रश्न उठ्यो—कानुन र नीतिमा अधिकार सुनिश्चित भए पनि ती अधिकार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दैनिक जीवनमा कति अनुभूत गरिरहेका छन्?
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा पोखरामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अधिकारकर्मी, अभियानकर्ता, संस्थागत प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरू सहभागी थिए। कार्यक्रमको सहजीकरण महासंघका सचिव राम शर्मा पोख्रेलले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा अध्यक्ष हेम गुरुङ, अभियानकर्ता तथा प्रशिक्षक अञ्जना केसी, अनुशासन आयोगका संयोजक रमेश पोख्रेल तथा सिर्जनशील अपाङ्ग संघका अध्यक्ष एवं ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता फडिन्द्र पौडेलले विभिन्न विषयमा धारणा र अनुभव प्रस्तुत गर्नुभयो। तनहुँबाट म ईश्वर बास्तोला र संगीता शर्मा सहभागीका रूपमा उपस्थित थियौँ।
अध्यक्ष हेम गुरुङले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवाललाई भत्ता, सहयोग वा दैनिक आवश्यकतामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो। कानुन, नीति तथा नियमावलीबारे जानकारी लिएर राज्यका विभिन्न तह र वडा–पालिकासँग अधिकार माग्न तथा राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उहाँको जोड थियो।
गण्डकी प्रदेशले अपाङ्गतासम्बन्धी कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण पहल गरेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सात जिल्लामा दोभाषेसहित हेल्प डेस्क सञ्चालन हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो। साथै अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम तथा सेरेब्रल पाल्सी भएका व्यक्तिसम्म समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (CBR) र अन्य सेवा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
अञ्जना केसीले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, मौलिक अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संस्था (OPD), अधिकार पैरवी र नीति निर्माणमा अर्थपूर्ण सहभागिताबारे सहजीकरण गर्नुभयो। “Nothing About Us Without Us” अर्थात् “हामीबारे हुने निर्णयमा हाम्रो सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्छ” भन्ने मान्यता व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीति बनाउँदा उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनु औपचारिक प्रतिनिधित्व मात्र होइन; वास्तविक आवश्यकता र अनुभवलाई नीति तथा योजनामा समेट्ने आधार हो। समुदाय तथा विद्यालय तहबाट सचेतना बढाउने, अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउने र सामाजिक सञ्जालमार्फत सही सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा पनि छलफल भयो।
रमेश पोख्रेलले सहभागितालाई व्यवस्थित र प्रतिनिधिमूलक बनाउन “Disability Participant Audit” को अवधारणा अघि सार्नुभयो। कार्यक्रममा सधैँ एउटै व्यक्तिहरू दोहोरिने तर विभिन्न प्रकृति, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहुने अवस्था सुधार्न यस्तो अभ्यास आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आगामी मंसिर र पुसमा पालिका तहसम्म पुगेर “हाम्रो भूमिका के?” विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने योजना पनि सुनाउनुभयो।
फडिन्द्र पौडेलले वडा, पालिका, प्रदेश तथा मन्त्रालयका जिम्मेवारीबारे अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा अझै पर्याप्त स्पष्टता नरहेको बताउनुभयो। सीमित स्रोत, लगानीको प्रभावकारिता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, स्वयंसेवा, कर्मचारीको क्षमता तथा समाजमा कायम परम्परागत सोचलाई पनि अधिकार कार्यान्वयनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
सहभागीहरूले अपाङ्गता अधिकार प्रभावकारी बनाउन एकता, सहकार्य, निरन्तर पैरवी र निगरानी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। अधिकारबारे जानकारी लिनु मात्र पर्याप्त नभई कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने साझा धारणा रह्यो।
म स्वयंले पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा महसुस गरेँ—अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कार्यक्रममा बोलाउनु मात्र अर्थपूर्ण सहभागिता होइन। नीति निर्माण, योजना तर्जुमा, बजेट निर्धारण, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा अनुगमनमा उनीहरूलाई वास्तविक भूमिका दिनुपर्छ।
अपाङ्गता समुदायभित्र पनि विविधता छ। दृष्टिविहीन, बहिरा, शारीरिक, बौद्धिक, अटिजम तथा सेरेब्रल पाल्सी भएका व्यक्तिका आवश्यकता र अनुभव फरक हुन्छन्। त्यसैले आन्दोलनले सबैको विविधता समेट्ने प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अबको अपाङ्गता आन्दोलन माग राख्ने अभियानमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन। यो तथ्य, कानुन, पैरवी, निगरानी, सहभागिता र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। अधिकारबारे जान्ने, माग्ने, कार्यान्वयन बुझ्ने र आवश्यक परे सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
गण्डकी प्रदेशको यस अन्तरक्रियाले अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी संवादलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। कानुन बन्नु उपलब्धि हो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नै वास्तविक परीक्षा हो। बजेट विनियोजन सकारात्मक पक्ष हो, तर त्यसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ।
अन्ततः अपाङ्गता अधिकारको अर्थ कानुनमा लेखिनु मात्र होइन; शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा, सामाजिक जीवन र निर्णय प्रक्रियामा हरेक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो अधिकार व्यवहारमै अनुभूत गर्न पाउनु हो।
अब अपाङ्गता अधिकारको बहस सहभागिताबाट अर्थपूर्ण सहभागितातर्फ, प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ र कागजबाट व्यवहारतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ।
बास्तोला अपाङ्गता अधिकारकर्मी हुन।
