निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
३ कार्तिक २०८१, आईतवार
दुलेगाैडा । स्थानीय निर्वाचन २०७९ अन्र्तगत तनहूँमा पुरुष उम्मेदवारको वर्चश्व देखिएको छ। लैङ्गिक समानताको चर्का नारा लगाउने र महिला हक अधिकारको जस लिन हानाथाप गर्ने ठुला दलहरुले उमेदवार चयन गर्दा महिला माथि गरेको विभेदले उनीहरु लैङ्गिक पश्चगमन तर्फ उद्दत भएको छर्लङ्ग पारेको छ । कानुनले वाध्य पारेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा ठुला दलहरुले महिलाको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
तनहूँका ४ वटा नगरपालिका प्रमुखका लागि ३४ जनाले उमेदवारी दिएकोमा जम्मा ४ जना महिला छन् । ती सबैले व्यास नगरपालिकाको प्रमुखमा उमेदवारी दर्ता गराएका हुन् । ती चार जना महिला मध्ये कसैले पनि जितको सम्भावना बोकेका ठुला दलको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । नगरप्रमुखका चार उमेदवार मध्ये एक स्वतन्त्र उमेदवार हुन् भने ३ जना साना दलका तर्फबाट (नेशनल मंगोल अर्गनाईजेशन, नेकपा माक्र्सवादी लेनिनवादी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी) का हुन् ।
६ वटा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उमेदवारी दिएका ३८ जना मध्ये जम्मा ४ जना महिला छन्। ती मध्ये म्याग्दे गाउँपालिकामा नेपाली काग्रेस र देवघाट गाउँपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रले महिला लाई गाउँपालिका अध्यक्षको उमेदवार बनाएको छ । आँबुखैरेनी र बन्दिपुर गाउँपालिकामा भने राप्रपाले महिला उमेदवार उठाएको हो । त्यसमा पनि देवघाट गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उमेदवारी दिएकी माओवादीकी शुशीला नेपालको उमेदवारी फिर्ता गराउन गठवन्धनले कोसिस गरिरहेको छ ।
गठबन्धन गरेर एक पदमा मात्रै उमेदवारी दिएका दलहरुले महिला उपप्रमुख र उपाध्यक्ष उठाउन समेत बेवास्ता गरेका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष पद पुरुषको रोजाईमा परेको थिएन तर एक दलबाट एक जनाको मात्रै उमेदवारी दिदाँ उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा समेत पुरुषकै वर्चश्व देखिएको छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा गठवन्धन गरेका नेपाली काग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुष उमेदवार उठाएका छन् । यस्तै, भिमाद नगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट साझा उमेदवारी दिएका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै उमेदवार पुरुष छन् ।
घिरिङ गाउँपालिकामा गठवन्धन गरेका कांग्रेस र एकिकृत समाजवादीले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा पुरुषकै उमेदवारी दर्ता गरेका छन् ।
कुल ८५ वडाका अध्यक्षका लागि उमेदवारी दिएका ४०८ जना मध्ये १७ जना मात्रै महिला उमेदवार छन् । ती मध्ये नेपाली काग्रेसका ५ र एमालेका १ जना महिला छन् । बाकिँ सबै स्वतन्त्र र साना दलका उमेदवार हुन् ।
निर्वाचन आयोगले गएको चैत्र १६ गते जारी गरेको १७ वुधें निर्देशनको ६ नं. बुदाँमा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उमेदवारी दिने राजनितिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर दलहरुले आपत्ति जनाएपछि आयोगले उक्त निर्देशन बदलयो । जसको सिकार अहिले गठवन्धन दलका महिला नेता कार्यकर्ता भएका छन् । नेतृत्व तहमा पितृसत्तात्मक सोच हावी भएको कारण कानुनले वाध्य नपारेसम्म महिलाहरु प्राथमिकतामा नपरेको महिला नेताहरु बताउँछन् ।
नेपाली काग्रेसबाट व्यास नगरपालिकाको प्रमुखमा उमेदवारी दिन चाहेकी विद्या खनाल दलको रोजाईमा परिनन् । ग्रामीण विकास र समाजशास्त्रमा स्नाकोत्तर तथा कानुन विषयमा स्नातक उतींण गरेकी खनाल विद्यार्थी उमेरदेखिनै पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय थिईन् । “नगर प्रम्खका लागि म योग्य दाबेदार थिए, राजनिति, प्राध्यापन, सामाजिक सेवा देखि लिएर थुप्रै स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिहरुलाई तालिम दिदैं आएको अनुभवले पनि मलाई प्रमुख भएर काम गर्न सहज हुन्थ्यो, तर महिला भएका कारण पार्टीको प्राथमिकतामा परिन ।”, उनले भनिन् “निर्णायक तहका नेताहरुमा पितृसत्तात्मक प्रवृति हावी भयो, सकेसम्म महिलालाई सहभागी नै नगराउने, कानुनले नै वाध्य पारेर सहभागी गराउनु परे पनि आफूले ल्याएको एजेण्डा हुबहु लागु गर्ने महिला खोजिन्छ ।”
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) का तनहूँ जिल्ला अध्यक्ष सृजना सिग्देलले व्यास नगरपालिकाको प्रमुखमा उमेदवारी दिने भनेर पार्टीमा नाम लेखाएकी थिइन्। तर उनलाई पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले उमेदवारीको मौका दिएन । “जनयुद्दमा महिलाहरुले काखामा बच्चा च्यापेर पनि लडेका थिए, आन्दोलनमा होमिदाँ हामी पुरुषभन्दा वढि काबिल ठानिन्थ्यौ, तर आन्दोलनको उपलब्धि लिने बेला महिलालाई दोस्रो दर्जामा राखिन्छ, यसले हिजो आन्दोलनमा सक्षम ठानेर अग्रमोर्चामा खटिएकाहरु हामी महिला जनप्रतिनिधि हुन चाहि योग्य रहेनछौं कि ? भन्ने महशुश भएको छ।” सृजनाले आक्रोश व्यक्त गरिन् “उमेदवार उठाउँदा प्रम्ख र उपप्रमुख मध्ये एक र कम्तीमा एउटा वडाको अध्यक्षमा महिलाको उमेदवारीका लागि ज्ञापन पत्र पेश गरेका थियौं, तर त्यसो हुनु त कहाँ हो कहाँ गठवन्धन भएका पालिकामा उपप्रमुखबाट समेत महिलालाई वञ्चित गरिएको छ ।”
२०७४ सालको निर्वाचनबाट शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको उपमेयरमा निर्वाचित भएकी सविता रसाईलीले यसपटक एमालेबाट मेयरमा दावेदारी प्रस्तुत गरेकी थिईन् । तर पार्टीले उनलाई निर्वाचन लड्ने अवसर बाट वञ्चित ग¥यो । “पुरुष प्रधान सोचका कारण महिलालाई प्रम्ख भुमिका दिन पार्टी नेतृत्व हिच्किचाउँछ ।” रसाईलीले भनिन् ।
महिला संघ संगठनहरुले महिला उमेदवारलाई प्राथकिता दिन पार्टीलाई दवाव नदिएका होईनन् । अखिल नेपाल महिला संघ तनहूँले वडा अध्यक्ष र पालिका प्रमुखमा महिलाको ४० प्रतिशत सहभागिता गरोन ज्ञापन पत्र पेश गरेको थियो । जसअनुसार महिलाहरुले पार्टीमा आकंक्षा पनि व्यक्त गरे तर कार्यान्वयन भएन । अनेमसंघका तनहूँ अध्यक्ष विष्णुमायाँ ढकालका अनुसार निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको पहूँच नपुगेको कारण उमेदवारीमा महिलाको संख्या कम भएको हो । “वडा अध्यक्षमा धेरै महिलाहरुको चाहना थियो, वडा सदस्य भएर काम गरिसकेका महलिाहरुले अनुभवका आधारमा पनि वडा अध्यक्षमा दावी गर्नु स्वभाविक थियो तर निर्णय गर्ने ठाउँमा हाम्रो पहूँच पुगेन ।”
नेपाल महिला संघ तनहूँकी अध्यक्ष पवित्रा पौडेलले युवा महिलाहरुमा राजनिति प्रति जागरण बढिरहेको बेला पार्टीहरुले उमेदवारीमा महिलालाई ठाउँ नदिएर निराश बनाएको बताईन् । “महिलाहरुलाई कसरी क्रियाशिल बनाउने, कसरी शशक्त बनाउने भन्ने विषयमा दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ तर अहिले त्यस्तो देखिएन । एक पदमा मात्रै उमेदवारी दिदाँ महिला नै हुनुपर्ने आयोगको पहिलो निर्देशन फिर्ता हुनु हुन्थेन” पौडेलले भनिन् ।
आन्दोलनका बेला खोजी खोजी सडकमा उतार्ने दलहरुले उपलब्धि लिने बेला भने अग्रसर महिलालाई समेत उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । सकेसम्म सहभागी नै नगराउने, कानुनले नै वाध्य पारेको अवस्थामा पनि आफन्त र यस म्यान हरुलाई अवसर दिने प्रवृतिले दलहरु लैङ्गिक दृष्टिले सुंवेदनशील छैनन् भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
