निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
७ मंसिर २०८१, शनिबार
दमाैली । राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानवअधिकार एलाइन्स) ले
वर्तमान गठबन्धन सरकार लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यताबाट च्युत भएको आरोप लगाएको छ । आईतबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मानवअधिकार एलायन्सले नागरिकता बिधेयक बहुमतको नाममा दोश्रोपटक हुवहु पास गरेको घटना र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाको कारण वर्तमान सरकारको लोकतन्त्र प्रतिको मान्यता समाप्त भएको आरोप लगाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा एलायन्सले संसदका प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट गठवन्धनको बहुमतले पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरणकालागि पठाइएको नागरिकता विधेयक विभिन्न १५ सुझाव सहित फिर्ता भएकोमा राष्ट्रपतिको सुझावमा केन्द्रित रहेर संसदमा पुनः छलफल चलाउने र निश्कर्षका साथ सबैको अपनत्व हुनेगरी विधेयक परित गर्नुको सट्टा बहुमतका नाममा कुनै
पनि छलफल बिना राजनीतिक ढंगले पास गराएको कार्यप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी गठवन्धनकै निर्णयको हवाला दिँदै हालैमात्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वको मारमा परी न्यायको पर्खाइमा लामो समयसम्म रहेका द्वन्द्व पीडितको मानमर्दन हुने, उनीहरुको न्यायप्रतिको व्यग्र पर्खाइको उपहास हुने र पीडकहरुलाई सहज उन्मुक्ति दिनेगरी गरिएको व्यवस्था प्रति पनि मानवअधिकार एलायन्सले चासो व्यक्त गरेको छ ।
मानवअधिकार एलायन्स तनहुँका सचिव कविराज श्रेष्ठले बुझाएकाे ज्ञापनपत्रमा नागरिकता विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको संशोधन वा खारेजी गर्न माग गरिएको छ ।
