काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचार खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले १३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको श्रमिक सभामा सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले राष्ट्रपति पौडेल आफैंले आफ्नो उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
भारतबाट उपचार गरेर आईतवार स्वदेश फर्के का राष्ट्रपति पौडेलले उपचार खर्च राज्यकोषबाट नभइ आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए । उनले राष्ट्रपति पौडेललाई उपचार खर्च आफैं व्यहोर्छु भनेर सार्वजनिक गर्न आग्रह समेत गरे ।
महामन्त्री थापाले गणतन्त्रमा राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुले राज्यकोषबाट उपचार गर्ने र आम नागरिकले भने आफैं उपचार गर्नुपर्ने विभेद हुनु नहुने बताए ।
‘हामीले संसदबाट एउटा कानून बनायौँ । गणतन्त्र भनेको दुई खालको नागरिकहरु हुँदैन भन्यौँ । सबै समान हुन्छ भन्यौँ । त्यसैले गणतन्त्र नेपालमा हेर्दा सानो कुरा देखिन्छ’, उनले भने, ‘नेपालको राष्ट्रध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा ठूलो मान्छे भनौँ न अस्वस्थ भयो, बिरामी भयो भने उसको उपचार राज्यको कोषबाट, जनताले तिरेको करबाट बाहिर लगेर हामीले उपचार गर्ने । अनि उसको उपचार खर्च जनताले व्यहोर्नुपर्ने अथवा राज्यकोषले व्यहोर्नुपर्ने । तर नागरिक चाहीँ अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै उपचारको पैसा तिर्न नसकेर कोही हाम्फाल्नुपर्ने । अस्पतालमा गए बन्धक बन्नुपर्ने यो गलत । यो गर्न पाइँदैन ।’
उनले यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर संसदमा कानून बनाएको बताए ।
‘त्यो कानूनलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावक मध्येको एक म हुँ । म सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, सिंगो नेपाली नागरिकको तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहान्छु, हाम्रो राष्ट्रपतिले मलाई के विश्वास छ भने यो कानूनको बारेमा उहाँलाई हेक्का छैन भन्ने मलाई लागेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैले यो कानूनप्रति उहाँ सचेत रहेर यसरी उपचार गर्ने कुरा यहाँ गर्ने, बाहिर गर्ने यहाँका चिकित्सकहरुले भनिसकेपछि त्यो चिकित्सकिय कुरा हो । परिवारले गर्ने निर्णयको कुरा हो । तर त्यो उपचारको खर्च, मेरो उपचारको खर्च मैले मेरो खल्तीबाट । यो गणतन्त्र हो त्यसैले राष्ट्रपति बिरामी हुँदै गर्दापनि उपचारको खर्च राष्ट्रपतिले आफ्नो खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्छ । म बेहोर्छु भनेर हाम्रो राष्ट्रपति बाहिर आइदिनुस् त । त्यसले राष्ट्रपतिको सम्मान कहाँ पुर्याउँछ ? त्यसले राष्ट्रपतिको विश्वास कहाँ पुर्याउँछ ?’