तनहुँ : आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीबाट सेवा लिइरहेका गोरखाका करदाताले अब आफ्नै जिल्लाबाट सेवा लिन पाउने भएका छन् । सरकारले गोरखा र लमजुङमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय बमोजिम भदौ १ गतेदेखि गोरखामा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना भएको हो ।
करदाता सेवा कार्यालयमा कर अधिकृतको नेतृत्वमा ६ जना दरवन्दी कायम भएको छ । तर अहिले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण र निषेधाज्ञाका कारण तीन जनाले कर्मचारीले काम शुरु गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीका प्रमुख सूर्य सेढाइँले जानकारी दिनुभयो । “निषेधाज्ञाका कारण सबै कर्मचारी जान सक्नुभएन, सामान्य भएपछि सबै कर्मचारी पुग्नुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
करदाता सेवा कार्यालय सञ्चालनका लागि सदरमुकाममा घर भाडामा लिइएको छ । उक्त कार्यालय आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौली मातहत रहनेछ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय दमौलीले तनहुँ सहित गोरखा, लमजुङ र मनाङका करदातालाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
“करको काम गर्नका लागि अहिलेसम्म दमौलीसम्म आउनुपर्ने बाध्यता थियो, भदौ १ गतेदेखि गोरखाका करदाताले आफ्नै जिल्लाबाट सेवा पाएका छन्,” सेढाइँले भन्नुभयो, “यसले दमौली कार्यालयमा चाप घट्नुका साथै सेवाग्राहीलाई पनि सहज हुनेछ ।” सेढाइँका अनुसार लमजुङमा पनि करदाता सेवा कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।
गोरखामा व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने बाहेक १० हजार ३ सय ७५ करदाता छन् । त्यस्तै तनहुँमा १६ हजार ६ सय ७८, लमजुङमा ६ हजार ९ सय ६० र मनाङमा ५ सय २५ करदाता रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
साना करदाताले करचुक्ताको विवरण लिन कार्यालयमा आउन नपर्ने र बैङ्कबाटै लिन सक्ने भएकाले कोरोनाको जोखिमका कारण कार्यालयमा भीडभाड नगर्न सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरिएको छ । “रु २० लाख भन्दा कम कारोवार गर्ने करदाताले नेपाल बैङ्क, वाणिज्य बैङ्क र कृषि विकास बैङ्कबाटै विवरण भरेर करचुक्ता लिन सक्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “फोन गरेर सोध्ने सेवाग्राहीलाई यही भन्ने गरेका छौ ।”
कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा लक्ष्यको ८५.३७ प्रतिशत राजश्व सङ्कलन गरेको थियो । उक्त अवधिमा कार्यालयले रु आठ अर्ब ६० करोड ९६ लाख ५९ हजार राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा रु सात अर्ब ३४ करोड ९८ लाख ५५ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको हो । कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले राजश्व सङ्कलनमा असर परेको सेढाइँले जानकारी दिनुभयो ।
यद्यपि गत आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ भन्दा यस अवधिमा रु दुई अर्ब चार करोड ९० लाख पाँच हजार बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयले रु पाँच अर्ब ३० करोड आठ लाख ५० हजार राजश्व सङ्कलन गरेको थियो ।