निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
११ माघ २०८१, शनिबार
तनहुँ : भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र तनहुँका ६ स्थानीय तहबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शनिबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा आयोग र जिल्लाका चार नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
व्यास नगरपालिका, शुक्लागण्डकी नगरपालिका, भीमाद नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र देवघाट गाउँपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा आयोगका तर्फबाट सदस्य सचिव बसन्तप्रसाद पन्थी र पालिकाको तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न लागत सङ्कलन लगायतका कामका लागि पालिकासँग सम्झौता गरिएको आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा दश पालिका रहेपनि बाँकी चार पालिकासँग पनि अर्को चरणमा सम्झौता गरिने रानाले बताउनुभयो ।
“आयोगको जिल्ला समिति गठन नभइसकेकाले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरी सम्झौता भएको छ,” रानाले भन्नुभयो । रानाका अनुसार सम्झौतापछि पालिकास्तरमा प्रमुखको अध्यक्षतामा सहजीकरण समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहेको समिति गठन हुनेछ ।
रानाले आवश्यकता अनुसार वडामा पनि सहजीकरण समिति गठन हुने जानकारी दिनुभयो । उक्त कामका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन इकाई समिति पनि गठन हुनेछ ।
भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यक्तिको घरघरमै पुगेर फारम भरिनेछ । “को भूमिहिन हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो सबैको पहिचानका लागि घरघरमै पुगेर फारम भरिन्छ, त्यसलाई पालिकाले छानबिन गर्छ, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छ र प्रमाणित भएपछि सम्बन्धित पालिकाले नै लालपूर्जा वितरण गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
माघको पहिलो हप्ताभित्र तथ्याङ्क सङ्कलन हुने र असार महिनाभित्र सम्झौता गरेका पालिकाहरुमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने आयोगको तयारी छ
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले लगत्तै इकाई कार्यालय खोलेर कार्य शुरु गरिने जानकारी दिनुभयो । “भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न सम्झौता भएको छ, अब कामलाई तीव्रता दिन्छौ,” सिग्देलले भन्नुभयो, “अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, वास्तविक भूमिहिन भए नभएको पहिचान गर्ने सबै जिम्मेवारी पालिकाको हो ।”
