निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१० मंसिर २०८१, मंगलवार
दमौली । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बित्दा समेत तनहुँका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन खर्च बुझाउन अटेरी गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि जनप्रतिनिधिले नै नियमको खिल्ली उडाएका छन् ।
तनहुँका दश स्थानीय तहमा एक हजार चार सय ३७ जना निर्वाचन प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यसमध्ये स्थानीय तहमा चार सय ४५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
केही पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले नै खर्च विवरण बुझाएका छैनन् ।
तर बुधबारसम्म चार सय एक जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी हरिप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । ‘खर्च विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
ऑबुखैरेनी गाउँपालिकामा निर्वाचित एक जनाले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । पराजित २३ जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
घिरिङ गाउँपालिकामा निर्वाचित कसैले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । अन्य सात जनाले भने खर्च विवरण बुझाएका छन ।
भिमाद र भानु नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । भानु नगरपालिकामा पराजित चार जनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
बन्दीपुर गाउँपालिकाका १३ जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छन् । उक्त गाउँपालिकामा ३२ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । बन्दीपुरमा पराजित २६ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
देवघाट गाउँपालिकामा १७ जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छन् । उक्त पालिकामा २७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । देवघाटमा पराजित ३७ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
ऋषिङ गाउँपालिकामा ३४ जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छन् । उक्त पालिकामा ४२ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए। ऋषिङमा पराजित १४ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
म्याग्दे गाउँपालिकामा १९ जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छन् । उक्त पालिकामा ३७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । म्याग्देमा पराजित १७ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
व्यास नगरपालिकामा ७१ जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छन् । यहॉ ७२ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । व्यासमा पराजित ८४ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन्।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पॉच जनप्रतिनिधिले खर्च विवरण बुझाएका छन् । शुक्लागण्डकीमा ६२ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । शुक्लागण्डकीमा पराजित ३० जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् ।
नगरप्रमुख, उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले रु चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्षले रु. दुई लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार र अन्यले रु एक लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइने आयोगले व्यवस्था गरेको थियो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ को उपदफा (२), स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को नियम ४० तथा आयोगद्वारा स्वीकृत निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
