निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
७ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
दमौली । सरकारले राजनीतिक दलसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका नाममा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका जस्तासुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिनसक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अध्यादेशको सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताले विरोध गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले उक्त अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस तनहुँ क्षेत्रीय सभापति चुडामणि खनालले अदालतमा विचाराधीन मुद्धालाई अध्यादेश मार्फत् कानुन परिवर्तन गरी छुटकारा दिनु कदापी राम्रो नभएको बताए ।
‘अध्यादेश हिजो बेठीक किनकी हिजो हामी प्रतिपक्षमा थियौ आज ठिक किनकी हामी सत्तामा छौ, यो कदाचित हुँदैन । बेठिक बेठिक नै हुन्छ सत्तामा हुँदी होस् या प्रतिपक्षमा हुँदा,’ उनले भने ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विकले घुमाउरो पारामा अध्यादेशको विरोध गरे । उनले भनेका छन्, ‘निर्णय सहि कि गलत पछि समिक्षा गरौला, तर प्रकृया गलत छ गलतलाई गलत नै भन्ने आँट गरौ । ठूलाले गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्न सकिदैन,’ उनले भनेका छन् ।
