काठमाडौं । सत्ता साझेदार दलहरुको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटाएको छ । यससँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा जाने भएका छन् ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले शुक्रबार न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । भोलि शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री मुकुल ढकाल भन्छन्, ‘हामीले तयार पारेको प्रस्तावमा केही हेरफेर गर्न सक्छन् ।’
कार्यदलले तयार पारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसम्म छन् ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार मस्यौदामा ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने’ भनिएको छ ।
माओवादी केन्द्र र राप्रपाले चुनावी घोषणापत्रमा २०४७ साल यता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताउँदै आएका थिए भने रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने बताएको थियो । चुनावी घोषणापत्रकै शब्द प्रयोग नगरेर कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार उपर छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने भनिएको छ ।