‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधार आवश्यक : डा स्वर्णिम वाग्ले
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • देश

    ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधार आवश्यक : डा स्वर्णिम वाग्ले

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    २४ बैशाख २०८०, आईतवार

    काठमाडौ । अर्थविद् एवम् सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा अहिले देखिएका आर्थिक समस्या समाधानका लागि विद्यमान नीति र कानुनलाई एकीकृतरुपमा समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन) ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन, २०२३ मा सांसद वाग्लेले ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारको आवश्यकता औल्याएका हुन् ।

    “अहिले अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व सङ्कट देखिएको हुँदा अभूतपूर्व नीतिगत सुधार आवश्यक छ । हाम्रा नीति, नियम, ऐन, कानुनमाथिको बहस थालिनुपर्ने बेला भएको छ । अब ओम्निबस आर्थिक सुधार आवश्यक छ । यसका लागि सबै क्षेत्रको सहयोग आवश्यक छ”, सांसद वाग्लेले भनो । पहिलो चरणको आर्थिक सुधार सुरु भएलगत्तै गृहयुद्धलगायत कारण आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य देखिन नसकेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको पछिल्लो १५ वर्षमा पनि नेपालले उल्लेख्य आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु गम्भीर विषय रहेको उनको भनाइ छ ।

    अहिलो अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रको गहन विश्लेषण गरी समस्या पहिचान तथा निराकरणको उपाय खोज्न आवश्यक रहेको वाग्लेले बताए । “यस्तै प्रतिकूल बेलामा असल नियतले तथ्य तथ्याङ्कको सही विश्लेषणमार्फत् समाधान खोज्ने हो । यद्यपि, यसको कुनै अचुक उपाय छैन”, वाग्लेले भने, “संरचनागत सुधार, पारदर्शीता, सुशासन, नीतिगत स्थिरता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्र सुधार सम्भव हुन्छ ।”

    विद्यमान आर्थिक नीतिले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हुँदा फरक ढङ्गले नीति बहसमा लाग्ने समय आएको धारणा वाग्लको भनाइ छ । राजनीतिक चरित्र नसुध्रने र संस्थागत भ्रष्टाचार हटाउन नसक्ने हो भने समस्या थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ ।

    “संस्थागत भष्ट्राचार छ । राजनीतिक दलहरु कार्यकर्ता र आसेपासे नियुक्तिमा केन्द्रित छन् । यसले आर्थिक जोखिम थप बढाएको छ”, उनले भने । अर्थतन्त्रको वित्तीय पाटो हेर्दा सरकारी आम्दानी र खर्चबीच असन्तुलन बढ्दै गएर अर्थतन्त्रको संरचनागत खाडल बन्नु चिन्ताको विषय रहेको वाग्लेको भनाइ छ ।

    “सार्वजनिक खर्च र राजस्व सङ्कलनमा असन्तुलन देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको अवस्था छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन छैन”, उनले भने, “राजस्व चुहावट कसरी भएको छ भनेर हेरिनुपर्छ । खर्चको प्रभावकारिता र मितव्ययिता छैन ।”