निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२६ कार्तिक २०८१, मंगलवार
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानले नागरिकताविहीन मधेसी समुदायको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा भएको छलफलमा सांसद श्रेष्ठले नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरबाट मधेसी समुदाय बञ्चित हुँदै गएको बताए ।
‘नागरिकता पाइसकेका बाबु–आमाका सन्तानले पनि नागरिकता पाएका छैनन् ।’ सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो,’ मधेसी—दलित, मधेसी—आदिवासी नागरिकताबाट वञ्चित हुनेमा अग्रपंक्तिमा छन् नागरिकता विधेयक संसदबाट पास भएपछि नागरिकताविहीनको अनुहारमा खुसी छाएको भएपनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको उनले भने ।
मधेसका मूलवासीहरू नागरिकताबाट अझै वञ्चित रहेको भन्दै मूलवासीलाई भारतीय ठान्ने दुर्भाग्यपूर्ण सोच राज्यसत्तामा रहनेहरुले त्याग्नुपर्ने बताए । बारा- ४ सहित मधेसमा भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरू विकासमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा वैठकमा व्यक्त गरेका प्रमुख बिषयहरु निम्न छन् :
१. २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछि बनेको यो गरिमामय संसदमा, आफ्ना कुराहरु राख्नुअघि मलाई अमुल्य मत दिएर विजय गराउन सहयोग गर्नुहुने बारा-४ बासी सम्पुर्ण बुवाआमा, दिदीबहिनी दाजुभाइ, गठबन्धन दलका नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक सवैमा हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछु ।
२. माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले धेरै मेहनेत गरेर विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भएपछि यसको पूर्ण खाका आउने नै छ । अहिले यसमा विमति जनाउनुपर्ने कुनै कुरा छैन ।
३. आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा ठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जोड दिनुभएको छ ।
४. केही समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपुर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा देखा परेका आर्थिक समस्याहरूबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभाव मुक्त छैन । अहिलेको आर्थिक संकटलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा सवैको चासो र चिन्ता छ । यस्तोमा बजेटले लोकप्रियतालाई होइन, वास्तविक आवश्यकतालाई ध्यानमा प्राथमिकिकरण गर्नुपर्छ ।
५. फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी र आर्थिक अनुशासनमा आधारित बजेट आओस् भन्ने अहिले सबैको अपेक्षा रहेको छ ।
६. राजस्व संकलनमा भएको कमी, कमजोर आर्थिक वृद्धि, उपभोग्य बस्तुको बढ्दो आयात लगायतले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन यथार्थपरक बजेट आवश्यक छ ।
७. कस्तो रणनीति अपनाउँदा अर्थतन्त्रको लय स्वाभाविक गतिमा फर्किन्छ भन्नेमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले गम्भीर बिचार गरेर आगामी आर्थिक बर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
८. आफ्नो क्षेत्रबाट चुनिने जनप्रतिनिधिलेआफ्ना समस्याहरू समाधान गर्ने काम गरुन् भन्ने मतदाताको चाहना छ । त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो । म अहिले मधेस प्रदेश बारा-४ बाट निर्वाचित भएर आएको छु । जुन क्षेत्र कृषिका लागि उर्वर भूमि छ । तर किसानका अनगिन्ती समस्याहरु छन् ।
९. कृषिक्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू सिँचाइ, सडक, कृषि बजार, शीत भण्डार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र, कृषक सूचना केन्द्रको स्थापना तथा बिजुली आदिको व्यवस्था गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्नेछ ।
१०. कृषकहरूले हरेक वर्ष मल बिउ नपाउने अवस्था विद्यमान छ । बर्षेनी मल बिउकै लागि आन्दोलित हुनुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसलाई अव अन्त्य गरिओस् । मधेसमा बिधुतीय सिँचाईको कुरालाई प्राथमिकतामा राखिओस् ।
११. मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान र मजदुरहरुले उठाएको माग सम्वोधन गर्दै सरकारले हालै कानुन बनाएको छ । यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । मिटरब्याजीविरुद्ध कानुन कडाइका साथ पालना र पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार अग्रसर बनोस् भन्ने कुरा पनि सम्मानित संसदमा राख्न चाहन्छु ।
१२. बाराको पथैलैया लगायत मधेसका विभिन्न स्थानमा भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या टड्कारो छ । हरवा–चरवा, हलिया भूमिहीन सुकुम्वासी पहिचानगरी बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिओस् ।
१३. जमिन तथा बसाइको प्रमाण नहुँदा नागरिकता नपाउने र नागरिकता नभएकै कारण राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरबाट बञ्चित हुँदै गएका छन् । यो समस्या समाधान गरिओस् ।
१४. अर्कोतर्फ, खासगरी मधेसमा नागरिकताको समस्या चर्को छ । नागरिकता पाइसकेका बाबु–आमाका सन्तानले पनि नागरिकता पाएका छैनन् । यसको समाधानका लागि नागरिकता विधेयक संसदबाट पास भएपछि नागरिकताविहीनको अनुहारमा खुसी छाएको थियो । तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण नहुँदा नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
१५. मधेसी—दलित, मधेसी—आदिवासी नागरिकताबाट वञ्चित हुनेमा अग्रपंक्तिमा छन् । मधेसका मूलवासीहरू नागरिकताबाट अझै वञ्चित छन् । मूलवासीलाई चाहिँ भारतीय ठान्ने दुर्भाग्यपूर्ण सोच राज्यसत्तामा रहनेहरुले त्याग्नुपर्छ । नागरिकताविहीन मधेसी समुदायको समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
१६. नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधन र खनिजले प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक पनि हो । औधोगिक विकासका लागि हामीसंग नीतिहरु छन्, कानूनहरु पनि छन् । औधोगिक विकासका लागि औधोगिक क्षेत्रहरु स्थापना गरेका छौं, बिशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका छौं, र औधोगिक करिडोर पनि विकास गर्दै गएका छौं तर, सोचेजति प्रगति गर्न सकेका छैंनौं । देशमा जति उत्पादनमुखी उधोगहरु हुन्छन् त्यति उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ अनि आर्थिक गतिविधिको ढोका खुल्छ ।
१७. वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार केन्द्र संचालन गर्ने, बाराको जितपुर–सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रभावकारी संचालन दिइओस् र पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइओस् ।
१८. औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरुमा कम्तिमा ४० प्रतिशत स्थानीयबासिन्दालाई रोजगारी दिने प्रवन्ध मिलाइओस् ।
१९. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित प्रसौनी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भौतिक पूर्वाधार लगायत समस्या समाधानका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।
२०. चुरे पहाडको फेदमा रहेको बाराको अमलेखगंज बस्तीमा खानेपानीको हाहाकार भएको बर्षौ भयो । बाराको अमलेखगंज लगायत ठाउँहरुमा खानेपानीको प्रबन्ध गर्नेकुरालाई पनि प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गर्दछु ।
२१. जंगली हात्ती का कारण अमलेखगंज लगायत पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज वरपरको क्षेत्रका स्थानीयबासि आतंकित छन् । हात्ती र बाघको आक्रमणबाट मानवीय क्षति बढ्दो छ । यसलाई निवारण गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिओस् ।
२२. श्रम क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति र तिनका परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत तथा सहजता प्रदान गर्न म श्रममन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले ‘श्रमिक अस्पताल’ बनाउने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । श्रमिक अस्पताल निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।
२३. भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरू विकासमा बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सांसदहरुको मूल जिम्मेवारी देशका लागि नीति निर्माण गर्ने हो । तर, जनताको विकास-निर्माणको चाहना पुरा गर्ने दायित्व पनि जनप्रतिनिधिको रुपमा साँसदहरुको हुन्छ । ‘स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रम’लाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न मैले जरुरी ठानेको छु ।
२४. संघको तर्फबाट स–साना खुद्रे आयोजनामा भन्दा राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग, फास्टट्र्याक, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू चाँडो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
२५. विद्यमान सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको अधिकतम सदुपयोगबाट वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पु-याउने पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्छ ।
२६. नेपाल र भारतको सीमाक्षेत्र भारत सरकारबाट निर्माण गरिएका बाँध र सडकका कारण नेपालतर्फको भूभाग वर्षायाममा डुबानमा पर्ने स्थिति रहेकाले नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ ।
२७. सरकारले उपभोगमा भन्दा उत्पादनमा जोड दिने, खर्च कटौती गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
२८. हाम्रो अर्को समस्या हो भ्रष्टाचार । यसलाई नरोकी विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुँदैन ।
२९. उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारीका अवसर बढाउने, निजीक्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि गर्न नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, रोजगारी प्रवर्द्ध गर्न उत्पादनमूलक साना तथा घरेलु उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिंदै माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जनतामा उत्साह जगाउने बजेट ल्याउनुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
३०. वर्तमान सरकारले जनताका बिकास र समृद्धिको चाहानालाई सम्वोधन गर्न सकोस् । विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान गर्न सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु ।
