निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
५ मंसिर २०८१, बिहीबार
काठमाडौ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री रेखा शर्माले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण समितिले बुझाएको नयाँ पारिश्रमिक सहितको प्रतिवेदन आगामी क्याबिनेटमा पेश गरि पास गर्ने बताएकी छन् ।
न्यूनतम पारश्रमिक निर्धारण समितिले आईतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्यनको सम्बन्धमा सरोकारवालाबीच अन्तरकृया कार्यक्रम बोल्दै मन्त्री शर्माले ऐन कार्यान्वनमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा र नयाँ पारिश्रमिक श्रावण महिना भित्रै क्षलफल गरी परिणाममुखी बनाउने बताइन् ।कामको ज्याला श्रमिकको हक अधिकार हो भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारी र निजी क्षेत्रमा कम पारिश्रमिक दिने र निजी उद्यमी मात्र मौलाएको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्र श्रम उद्योगमा गैसकेको भन्दै व्यावसायिकतामा ध्यान दिँदै पारिश्रमिक दिनुपर्ने र यसमा राज्यले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । मन्त्री शर्माले विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्न सबै विज्ञापन सबै मीडिया हाउसमा जस्ताको तस्तै पुगे श्रमजीवीलाई तलब पाउन सजिलो हुने भन्दै विज्ञापन एकद्वार बाट विज्ञापन बोर्डमार्फत दिएर एजेन्सी मर्फत दिने कार्य रोक्ने वित्तिकै धेरै कुरा समाधान हुने उनको भनाइ थियो ।
प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले कानुनमा प्रष्ट भएको समितिले पारिश्रमिक सुनिश्चतता हुने गरीकाम गर्नुपर्ने बताए । प्रेसलाई बुझ्ने सञ्चारमन्त्री आउनुपर्ने भन्दै ऐन कार्यान्वनको चरणमा रहेको भन्दै नियुक्ती पत्र र तलबमा ध्यान दिई कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गरिदिनुपर्ने बताए।
वरिष्ठ पत्रकार बबिता बस्नेतले सञ्चार क्षेत्रमा आएका पत्रकार महिला आज आफै घरचलाउन सक्ने अवस्थामा रहेका थिए भन्दै कोभिडकाका कारण मिडियाबाट धेरै विस्थापित हुन पुगेको बताइन् ।
नेपाल प्रेस युनियनको उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले नेपालका मिडियालाई कसरी मजबूत बनाउने र श्रमजीवी पत्रकारलाई कसरी श्रमको मूल्य दिने भन्ने महत्वूर्ण रहेको बताए ।
प्रेस चौतारीका महासचिव हिरामान लामाले सञ्चार मन्त्रालयमा पेश भएको आमसञ्चारनीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।
प्रेस संगठनका महा सचिव सन्तोष पौडेल श्रमजीवी र पारिश्रमिक एक अर्काका पूरक रहेको भन्दै नीतिमा आएका कुरा हुबहु लागू हुनुपर्ने बताए ।
समाजवादी प्रेस संगठनका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनिवार्य आवश्यता रहेको भन्दै श्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै यसलाई मजबूत बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।
श्रमजवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी मिडियाको विकास र दायरा फराकिलो बनाउँदै स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने बताए ।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर काफ्लेले जुनसुकै सरकार आएपनि आमसञ्चार क्षेत्रमा केही काम नगरी कुरै मात्र गर्दै आएको बताए ।
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनको बजार धेरै अपारदर्शी भएको भन्दै यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले पत्रकारिता क्षेत्र श्रमको क्षेत्र भएकोले काम लगाइसकेपछि श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने बताए ।
न्यूनतम पारिश्रिकनिर्धारण समितिका पूर्वध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको बारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
न्यूनतम पारश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले समिति गठन भएदेखि अहिले सम्म समितिको आठ वटा समितिले गर्दै आएको गरेको र श्रमजीवी पत्रकार ऐन गठन भएको २९वर्ष भइसके पनि अहिले सम्म प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् ।
