निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२ पुष २०८१, बुधबार
दमौली । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएर तनहुँमा चालु आर्थिक वर्षमा ११ वटा सडक योजना सम्पन्न भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत् बजेट विनियोजन भई पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँबाट उक्त योजना सम्पन्न भएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि एक सय ५७ सडक योजनामा रु एक अर्ब २३ करोड ५९ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ३८ करोड ९७ लाख ४९ हजार खर्च भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार एक सय ३८ सडक योजना निर्माणका लागि सम्झौता गरिएका छन् भने आठ वटा योजनाको प्रक्रिया अगाडी बढेको छैन ।
यसअवधिमा चार किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ भने छ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । कच्चीसडकतर्फ १५ किलोमिटर र ग्राभेलतर्फ २५ किलोमिटरको लक्ष्य थियो ।
त्यस्तै ७.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र, पाँच किलोमिटर सडकको चौडाइ विस्तार, ८.१ किलोमिटर नाला निर्माण, एक हजार सात सय घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण भएको छ । कालोपत्रतर्फ २६, चौडाइ विस्तारतर्फ १५, नालातर्फ १५ किलोमिटर र टेवा पर्खालतर्फ २५ हजार घनमिटरको लक्ष्य थियो ।
कार्यालयका अनुसार व्यास नगरपालिका–५, म्याग्दे गाउँपालिका–१, २, ५ हुँदै भिमाद नगरपालिका पुल जोड्ने ल्होचाडाँडा कृषि पर्यटन सडक, व्यास नगरपालिकास्थित तालघरे दुम्सीचौर पोख्रेलफाँट, व्यास नगरपालिका–११ स्थित वाराही रानी मार्ग, व्यास नगरपालिका–१ स्थित पुरानो छाब्दी मार्ग, व्यास नगरपालिका–११ स्थित मुक्तिनारायण मोटरमार्ग, घिरिङ गाउँपालिका–५ स्थित कामधेनु मोटरमार्ग, म्याग्दे गाउँपालिका–४ स्थित छाङ थर्पु मोटरमार्ग, बाँके–कवाचित–लौडारीभञ्ज्याङ कालीमाटी सडक, बन्दीपुर गाउँपालिका–६ स्थित तगारे बासपानी साम्दी चिसापानी मोटरमार्ग, म्याग्देस्थित बेलसोती मार्ग र लुम्दीखोला सडक योजना सम्पन्न भएको छ ।
आठ झोलुङ्गे पुल सम्पन्न
यसैगरी सोही अवधिमा जिल्लाका आठ स्थानमा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् । कार्यालय प्रमुख आचार्यका अनुसार झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि रु एक करोड ३० लाख बजेट खर्च भएको छ । भिमादमा तीन, बन्दीपुरमा दुई, आँबुखैरेनीमा एक, शुक्लागण्डकीमा एक र व्यासमा एक झोलुङ्गे पुल बनेका छन् ।
पाँच वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बाँकी रहेको र तीन वटाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन भई प्रदेश मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको आचार्यले जानकारी दिए ।
