तनहुँमा पाडाबाच्छी हुर्काउने कृषकलाई रु ६० लाख अनुदान
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • आर्थिक

    तनहुँमा पाडाबाच्छी हुर्काउने कृषकलाई रु ६० लाख अनुदान

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    २ श्रावण २०८१, बिहीबार

    दमाैली । भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र तनहुँले पाडाबाच्छी हुर्काउने तीन सय २७ कृषकलाई रु ६० लाख ४० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा तीन सय २७ कृषकलाई छ सय चार पाडाबाच्छी हुर्काए बापत रु ६० लाख ४० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको हो ।

    प्रति पाडाबाच्छी रु दश हजारका दरले कृषकलाई अनुदान दिइएको केन्द्रका प्रमुख डा. राजेश चौधरीले जानकारी दिए। कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका उन्नत नश्लका पाडाबाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको चौधरीले बताए। यस कार्यक्रमका लागि रु ७० लाख बजेट भएपनि ८६.२९ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको उनकाे भनाइ छ ।

    तीन सय ३१ कृषकबाट छ सय १८ पाडाबाच्छीको प्रस्ताव आएपनि तीन सय २७ कृषकका छ सय चार पाडाबाच्छीलाई मापदण्डका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइएको चौधरीले बताए।

    गत वर्ष एक सय ६० जना कृषकलाई जनही रु दश हजारका दरले रु १६ लाख वितरण गरिएपनि यस वर्ष यो कार्यक्रममा कृषकको आकर्षण बढेको चौधरीले उल्लेख गरे। डा. चौधरीका अनुसार जन्मिएको दर्ता गरी हुर्किएको देखाएपछि कृषकले अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले उन्नत जातका भैँसी तथा गाईमा आत्मनिर्भर बन्न पाडापाडी तथा बाच्छाबाच्छी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अगाडी बढाएको थियो ।

    नेपालमा अभाव हुने गरेकाले मुर्रा भैँसी र जर्सी गाई भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । केन्द्रका प्रमुख डा. चौधरीले भने, “अनुदान पाएपछि कृषकले हुर्काउँछन्, यसले दीर्घकालीनरूपमा परनिर्भरता हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।”

    केन्द्रका अनुसार व्यास नगरपालिकाका एक सय सात कृषकका दुई सय आठ, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका तीन कृषकका आठ, भानु नगरपालिकाका २८ कृषकका ४५, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका ५० कृषकका ८४, बन्दीपुर गाउँपालिकाका एक सय पाँच कृषकका दुई सय २१, म्याग्दे गाउँपालिकाका २१ कृषकका २५, ऋषिङ गाउँपालिकाका एक कृषकका एक र देवघाट गाउँपालिकाका १२ कृषकका १२ पाडाबाच्छीलाई प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान दिइएको छ ।