निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२८ कार्तिक २०८१, बिहीबार
दमौली । जलस्रोत तथा सिचाइँ विकास डिभिजन कार्यालय तनहुँले एक वर्षको अवधिमा पचास हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाइँ सुविधा विस्तार गरेको छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषक कुलो स्तरोन्नति मार्फत् सिचाइँ सुविधा विस्तार गरेको हो ।
यो सँगै जिल्लामा छ हजार सात सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिचाइँ सुविधा पुगेको कार्यालय प्रमुख प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए । लम्सालका अनुसार बन्दीपुर गाउँपालिका–४ स्थित देवीखोला खहरे सिचाइँ योजनामा ३० हेक्टर नयाँ सिंचित क्षेत्र विस्तार भएको छ ।
कार्यालयले उक्त अवधिमा सिचाइँ कार्यक्रमतर्फ ५० हेक्टर र नदी नियन्त्रणतर्फ ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जग्गा संरक्षण गरेको लम्सालले जानकारी दिए ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विसं २०७५ सालमा स्थापित उक्त कार्यालयले सिचाइँ निर्माण, अध्ययनको काम गर्दै आएको छ । कार्यालयमा एघार जनाको दरबन्दी रहेकामा १० जना पूर्ति र एक जना रिक्त रहेको लम्सालले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ लागि कार्यालयलाई रु पुँजीगततर्फ रु २५ करोड विनियोजन गरिएकामा रु २१ करोड खर्च भएको लम्सालको भनाइ छ । प्राविधिक दरबन्दी कम हुँदा योजना अनुगमनमा समस्या पर्दै आएको लम्सालले बताए । उनले भने, “विभिन्न योजनाको अनुगमनका लागि प्राविधिक कर्मचारी कम हुँदा समस्या हुँदै आइरहेको छ । न्यून बजेटका कारण पनि कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या छ ।”
स्रोत सुनिश्चित नहुँदा योजना सञ्चालन हुन सकेनन्
त्यस आर्थिक वर्षमा स्रोत सुनिश्चित नभएकाले केही योजना सञ्चालन हुन सकेनन् । प्रदेश सरकारले योजना छनोट गरी पठाएको तर बजेट स्रोत सुनिश्चित नभएकाले केही योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको लम्सालको भनाइ छ ।
लम्लासका अनुसार हिमा नदी नियन्त्रण कुच्चे कुनादेखि मडापोल्ला हुँदै लाटादहसम्म, फाउदी खोला लिफ्ट सिचाइँ योजना भानु ८, खहरे लिफ्ट सिचाइँ योजना देवघाट, बन्दीछाप लिफ्टिङ सिचाइँ योजना भिमाद २, शुक्लागण्डकी ७ र म्याग्दे ५को सुन्तले मल्याङ मोटरवेल पुल दायाँबायाँ ग्याविङको योजना सञ्चालन हुन सकेनन् ।
त्यसमध्ये हिमा नदी नियन्त्रण ठेगाना एकिन नभएको, फाउदी खोलाको स्रोत सुनिश्चित नभएको, खहरे सिचाइँ योजनाको सतह सिचाइँ भएकाले फरक प्रकृतिका कारण, बन्दीछाप सिचाइँ योजनाको विस्तृत अध्ययन नभएका कारण योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको लम्सालले बताए । त्यस्तै पुलको ग्याविङका लागि पुलको वास्तविक चौडाइ एकिन हुन नसकेका कारण उपभोक्ताबीच जग्गा विवादका कारण योजना सञ्चालन गर्न नसकिएको उनले बताए ।
