Khabar Punja

काठमाडाै, १६ भदाै । प्रतिपक्षी सांसदहरुको अनावश्यक बखेडाले संघीय निजामती बिधेयक संकटमा परेको छ । प्रतिपक्षी सांसदहरुले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा अन्तिम छलफलका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनावश्यक बखेडा झिकेपछि सो विधेयक संकटमा परेको हो । माओवादी केन्द्र र समाजवादीका सांसदहरुको अनावश्यक बखेडा र अडानका कारण विधेयक संकटमा परेसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन आउने बाटो नै अवरुद्ध हुन सक्ने देखिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भई अन्तिम रुप दिने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीका सांसदले उमेर हदको प्राविधिक विषयमा अनावश्यक अडान राखेपछि विधेयक संकटमा परेको हो । विधेयकमा कर्मचारीको उमेरहद क्रमश ५९ र ६० वर्ष कायम गरिएको छ । यो विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ तुरुन्त लागू हुनुपर्नेमा माओवादी र समाजवादीका सांसदहरुले अर्को आर्थिक वर्ष देखि मात्रै ऐन लागू हुनुपर्ने अनावश्यक र अमिल्दो अडान राखेका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदहरुले भने विधेयक प्रमाणीकरण हुनासाथ लागू हुनुपर्ने गरी सहमति कायम गर्न आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । तर विधेयक रोक्ने उद्धेश्यले माओवादी र समाजवादीका सांसदहरुले अहिले प्रमाणीकरण हुने कानुन अर्को वर्षदेखि मात्रै लागू हुनुपर्ने अनावश्यक र अमिल्दो तर्क गरिरहेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नदिने उद्धेश्यले यस्तो प्राविधिक विषयमा अनावश्यक बखेडा निकालिएको विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।

सो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर भोलि (असार १७) सम्म प्रतिनिधि सभामा पुग्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसो नभएमा सो विधेयक अलपत्र पर्नेछ । माओवादी केन्द्र र समाजावादीका सांसदहरु ऐन समयमा ल्याउन नदिने गरि योजनावद्ध रुपमा भाँजो हालिरहेको श्रोतले दाबी गरेको छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा व्यापक छलफल र निष्कर्ष निकालेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई सो विधेयक राष्ट्रिय सभामा गए पनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएका कतिपय विषयहरु उल्टाइसकेको छ । सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाउने यस अघिको निर्णयलाई उल्टाएर खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाले गरेको छ । यसैगरी प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अतिरिक्त सचिव राख्ने निर्णय पनि उल्टाएर हटाइएको छ भने खरिदारमा मात्रै खुला राख्ने तर नासुमा नराख्ने यस अघिको निर्णय समेत उल्टाएर नासुमा समेत खुला राख्ने निर्णय भएको छ ।

यी सबै विषयमा सरकारी पक्षले लचकता देखाउँदै आएको छ । सरकारी पक्षले कुलिङ पिरियड १ वर्ष मात्रै राख्ने प्रस्तावलाई पनि छोेडेर २ वर्षमा सहमति जनाइसकेको छ । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले आफूहरु धेरै विषयमा लचिलो भएको र उमेरहदको विषयमा प्रतिपक्षी पनि लचिलो हुनुपर्ने बताएका छन् । यो विधेयक प्रमाणीकरण भएलगत्तै लागू हुनुपर्ने विषयमा प्रतिपक्षहरु सहमतिमा आएमा विधेयकले अन्तिम टुङ्गो पाउने र समयमा नै संघीय निजामती सेवा ऐन आउने दावी सत्तापक्षका सांसदहरुको छ ।