Khabar Punja

काठमाडौ, १३ असोज । सरकारले जेन–जी आन्दोलनलाई लिएर गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न दिएको निर्देशन विवादमा तानिएको छ । दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको बचाउ गरेको भन्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति संविधानविद् र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले काम थालेकै दिन ९ असोजमा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत विवादास्पद विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

२४ भदौको तोडफोड, आगजनी र विध्वंसका घटना तथा कानुनलाई हातमा लिने गरी भएका गतिविधिलाई कारबाहीको दायराबाट उम्काउन खोजिएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता गरिनुपर्ने मागसमेत संविधानविद् र अधिकारकर्मीको छ । 

‘भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतको कार्यादेश आयोगलाई रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेशबमोजिम रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्नेछ,’ गृहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रूपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’