निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
९ बैशाख २०८३, बिहीबार
दमौली, १० वैशाख । नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
शाखाका अध्यक्ष डिपी अधिकारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीमार्फत् आज सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक सङ्कटमा गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै श्रमजीवी पत्रकारले नियमित पारिश्रमिक तथा कानुनअनुसारका सेवा–सुविधा पाउन नसकेको अवस्था औंल्याइएको छ । महासङ्घले यस्तो परिस्थितिमा सरकारबाट सञ्चारमाध्यममै थप दबाब सिर्जना हुने निर्णय आउनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत जारी गरिएको परिपत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमप्रति विभेदपूर्ण भएको ठहर गरिएको छ । उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक र संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारविपरीत रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि नै २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र पेश गरिएको उल्लेख गर्दै महासंघले समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विभागीय तहबाट समाधान नभएपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णय र परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको हो ।
महासङ्घले विज्ञापनसम्बन्धी विभेदकारी निर्णय सच्याउँदै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा विज्ञापनमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न ठोस व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । माग सम्बोधन नभए सञ्चार क्षेत्र धरासायी हुने, पत्रकारहरूको पेशा सङ्कटमा पर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष डिपी अधिकारी र सचिव कृष्ण न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमार्फत माग पूरा नगरे आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
