निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२२ जेष्ठ २०८३, शनिबार
दमौली, २३ जेठ । भानु नगरपालिकामा अनुगमन भत्तामा १२ लाख भन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अनुगमन बापत रु १२ लाख तीन हजार वितरण गरेको र सो भत्ता अनियमित देखिएको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रालय कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ नवौं संशोधनको दफा ५६ (५) मा सार्वजनिक निकायले कार्यक्रमको अनुगमनका लागि अनुगमन टोली खटाउनुपरेमा कामसँग सम्बन्धित कर्मचारी मात्र खटाउनुपर्ने यसरी कर्मचारी खटाउँदा आवश्यकता, औचित्यता र उपयुक्तताको आधारमा बढीमा तीन जनाको टोली खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका क्रियाकलापहरु सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा अनुगमन भत्ता दिन मिल्ने उल्लेख छैन । पालिकाले सङ्घीय सशर्तबाट हस्तान्तरित स्वास्थ्य र मेड्पा शाखाबाट सञ्चालित कार्यको अनुगमन गर्दा कार्यविधिमा उल्लेखित व्यक्ति र तोकिएको सङ्ख्याभन्दा बढी कर्मचारीलाई अनुगमन प्रतिवेदन बेगर भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
