निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२९ भाद्र २०८३, मंगलवार
काठमाडौं, ३० भदौ । तनहुँ–२ का सांसद श्रीराम न्यौपानेले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पाठ सिकेर नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणलाई अझ सुरक्षित र आधुनिक बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
भाद्र १० गते आएको बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याउनुका साथै निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न जलविद्युत आयोजनामा समेत गम्भीर क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै न्यौपानेले प्राकृतिक विपत्तिका कारण जलविद्युत विकासको यात्रा रोक्न नहुने बताएका हुन्।
उनले नेपालको जलस्रोत र भौगोलिक अवस्थालाई जलविद्युत विकासका लागि ठूलो सम्भावना भएको भन्दै बाढीबाट हतोत्साहित हुनुभन्दा जोखिम पहिचान गरी सुरक्षित पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताए।
न्यौपानेले सरकारले नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूगोलअनुकूल स्पष्ट सुरुङ निर्माण मापदण्ड तत्काल बनाउनुपर्ने, सम्भव भएसम्म जलविद्युत आयोजनाका संरचना भूमिगत बनाउनुपर्ने र सुरुङका प्रवेशद्वारमा आपतकालीन अवस्थामा बन्द गर्न सकिने बलिया संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै, सुरुङका प्रवेशद्वार नदीको बहावको विपरीत दिशातर्फ राख्ने, भूगोलअनुसार प्रवेशद्वारमा निश्चित उकालो कायम गर्ने, पावरहाउसको उचाइ चरम बाढीबाट सुरक्षित हुने गरी निर्धारण गर्ने र आपतकालीन अवस्थाका लागि आवश्यक खाद्यान्न, पानी, सञ्चार तथा सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
पावरहाउसलाई अधिकतम रूपमा मानव रहित तथा SCADA जस्ता स्वचालित प्रविधिबाट सञ्चालन गर्न सकिने बनाउनुपर्ने तथा बाँधको डिजाइन गर्दा बाढीले बगाएर ल्याउने लेदो, ढुंगा, बालुवा र ठूला चट्टानको जोखिमलाई समेत समेट्नुपर्ने न्यौपानेले बताएका छन्।
उनका अनुसार सबै जलविद्युत आयोजनाका लागि एउटै डिजाइन उपयुक्त हुँदैन। आयोजना निर्माण हुने स्थानको भूगोल, नदीको जलाधार, आकार र प्राकृतिक जोखिमका आधारमा डिजाइन तथा संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ।
आयोजनाको स्थान र संरचनाको उचाइ निर्धारण गर्दा भविष्यमा आउन सक्ने चरम बाढी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने उनले बताए।
जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया छिटो बनाउन लाइसेन्स, उत्पादन अनुमति, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, रुख कटान, विस्फोटक पदार्थ तथा लगानी स्वीकृतिसहितका प्रक्रियामा स्पष्ट समयसीमा तोकी १–२ वर्षभित्र आयोजना निर्माणमा जान सक्ने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने न्यौपानेको भनाइ छ।
‘जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने होइन, त्यसलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो,’ न्यौपानेले भनेका छन्।
