बन्दीपुरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालबारे सार्वजनिक सुनुवाई
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • तनहुँ विशेष

    बन्दीपुरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालबारे सार्वजनिक सुनुवाई

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    १७ जेष्ठ २०७९, बुधबार

    बन्दीपुर । नौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) तनहुँकाे आयोजनामा बुधबार बन्दीपुर गाउँपालिकामा स्थानीय तहको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारका सवालबारेमा सार्वजानिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे छ ।

    सो कार्यक्रममा बोल्दै नगरपालिकाका गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्रथामिकताका साथ राखेर कार्यान्वयन गरिने बताए ।

    शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको विषय मौलिक हक मात्र नभएर नागरिकका आधारभुत अधिकार पनि भएको हुँदा गाउँ पालिकाले पनि यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने अध्यक्ष थापाले बताए। गाउँपालिकामा अहिले नयाँ नेतृत्व आएको र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयारीकै चरणमा रहेको हुँदा विगतको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गरेर अझ समेट्न सकिने विषयलाई थप गर्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।

    गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पन्चमाया गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाइने बताइन् । नीति बनाउँदा इन्सेक र मानवअधिकार समूहसँग पनि सुझाव मागिने उपाध्यक्ष गुरुङले बताइन् ।

    प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त भट्टले संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएको विषयलाई गाउँपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति बनाइने बताए ।

    कार्यक्रममा नेकपा एमाले बन्दीपुर गाउँ कमिटीका सचिव कुलेन्द्र गौतम, नेपाली काँग्रेस बन्दिपुर गाउँ कार्य समितिका सभापति कर्णबहादुर खत्री, नेकपा माओवादी केन्द्रका गाउँ कमिटी उपाध्यक्ष लोकबहादुर बानियाँ, राप्रपाका गोबर्धन भट्टराई लगायतले बाेलेका थिए ।

    मानवअधिकार समूह बन्दीपुरकी संयोजक शान्ति कुँवरको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा शिक्षा शाखाका प्रुमुख विष्णु केसी, स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख अन्जिर भट्टराई र कृषि शाखाका प्राविधिक शुनिल श्रेष्ठले सम्बन्धित क्षेत्रमा भएको नीति र कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

    कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सवाललाई गाउँपालिकाले उच्च प्राथामिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए ।