निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१५ मंसिर २०८१, आईतवार
दमाैली । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाईएको छ । इन्सेकले आईतबार तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउदै रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग गरेको हो ।
इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईले बुझाएको सो ज्ञापनपत्रमा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र संबद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
साथै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले सो ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए ।
