भानुभक्त प्राणी उद्यान : तीन वर्षसम्म स्थानीयवासीले पाएनन् मुआब्जा
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • तनहुँ विशेष

    भानुभक्त प्राणी उद्यान : तीन वर्षसम्म स्थानीयवासीले पाएनन् मुआब्जा

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    १२ असार २०८०, बुधबार

    दमौली ।तनहुँको व्यास नगरपालिका र भानु नगरपालिकाका चार वडा समेटेर निर्माण गरिएको भानुभक्त प्राणी उद्यानबाट प्रभावितहरुले अझैसम्म मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मुआब्जा निर्धारण समितिको तीन वर्षअगाडि बसेको बैठकले मुआब्जा रकम टुङ्गो लगाइसके पनि सरकारले बजेट निकासा नगरेको स्थानीयवासी प्रभावितको गुनासो छ ।

    जग्गाधनी समन्वय समितिका संयोजक हरिबहादुर कार्की र सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश मल्लको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अविलम्ब मुआब्जा रकम वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

    भानुभक्त प्राणी उद्यानको पूर्वाधार निर्माणले तीन वर्षको अवधिमा धेरै गति लिइसके पनि सम्बन्धित घरजग्गाधनीले अहिलेसम्म मुआब्जा रकम पाउने नसकेको कार्कीले बताए ।

    चरणबद्ध रुपमा राज्यका सम्बन्धित निकाय वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलगायत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेरसमेत मुआब्जा रकम वितरणका लागि अनुरोध गरिएको कार्कीको भनाइ छ । उनले भने, “मुआब्जा रकम टुङ्गो लागिसकेको छ, तर बजेट नआउँदा सम्बन्धित प्रभावितले पाउन सकेका छैनन्, जग्गा किनबेच गर्न पाइँदैन, स्थानीयवासीलाई समस्या भइरहेको छ ।”

    प्राणी उद्यानबाट मुआब्जा पाउने प्रभावितहरुको यही असार ८ गते बसेको बैठकले अविलम्ब आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सङ्घर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने सङ्घर्ष समितिका संयोजक मल्लले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालले यसबारेमा गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउने बताए ।

    सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले, व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपाने, भानु नगरपालिकाका प्रमुख उदयराज गौली, गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री डोवाटे विक लगायतले सरकारले यस विषयमा सोच्नुपर्ने र आफूहरु स्थानीयवासीको साथमा रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

    उद्यानबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरणका लागि तीन वर्षअघि मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको थियो । बजेट अभावमा प्रभावितले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । प्राणी उद्यानका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा रोक्का हुँदा प्रभावितले बेचबिखन गर्न पाइरहेका छैनन् ।

    वन्यजन्तुको संरक्षण गर्र्ने, वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत आमोदप्रमोद प्रदान गर्ने, वन्यजन्तुको वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको प्राणी उद्यानले जग्गा अधिग्रहणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो । प्राणी उद्यानले व्यासका वडा नं ११ र १२ तथा भानुका वडा नं ५ र ६ का भाग समेटेको छ । प्राणी उद्यानले अधिग्रहण गर्ने जग्गा, घरटहरा, खेतबारीको मुआब्जा निर्धारण गर्ने काम सकिएको संरक्षण अधिकृत भोजराज पन्थले जानकारी दिए ।

    उनका अनुसार यस कार्यका लागि कूल रु ४६ करोड ५२ लाख एक हजार सात सय ३० बजेट आवश्यक पर्छ । प्राणी उद्यानभित्र परेका एक सय २६ जग्गाधनीको नौ सय ६१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । त्यसका लागि रु ४३ करोड ८७ लाख नौ हजार चार सय ४३ मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

    त्यस्तै, उद्यानभित्र परेका घरटहराका लागि रु ५८ लाख सात हजार पाँच सय ७९ र छुट भएका १६ जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहणका लागि रु दुई करोड छ लाख ८४ हजार सात सय सात मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । प्राणी उद्यानको सिमानामा तारबार लगाउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ । प्राणी उद्यानको विकासका लागि गुरुयोजना बनाइएको छ ।

    गुरुयोजनाअनुसार यहाँ दुई इलाका, चार क्षेत्र र आठ शाखा कल्पना गरिएको छ । इलाकाअन्तर्गत संरक्षण इलाका र उपयोग इलाका रहनेछन् । क्षेत्रअन्तर्गत प्रशासनिक, प्रदर्शनी, शान्ति र आध्यात्मिक तथा उद्धार र अनुसन्धान रहनेछ । शाखाअन्तर्गत ठूला शाकाहारी, शाकाहारी, पक्षी, सर्वहारी, सरीसृप, साना स्तनधारी, मांसाहारी र भालु शाखाको कल्पना गरिएको छ ।

    प्राणी उद्यान कूल चार सय २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उद्यानले १३ वन क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । प्राणी उद्यान क्षेत्रभित्र पर्ने आठ सामुदायिक वन र पाँच कबुलियती वन गरी १३ वन क्षेत्र समावेश गरिएको छ । प्राणी उद्यानले दुई सय ९७ दशमलव ४७ हेक्टर संरक्षण इलाका र एक सय २७ दशमलव ५३ उपयोग इलाका निर्धारण गरेको छ ।

    संरक्षण इलाकाभित्र घना वन क्षेत्र, भिरालो र पहुँच नभएको क्षेत्र पर्दछ भने उपयोग इलाकाभित्र कम भिरालो, पानीका स्रोत पर्दछ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा प्राणी उद्यान घोषणा गर्ने प्रावधान भएकाले चुनौती देखा परेको संरक्षण अधिकृत पन्थले बताए ।

    प्राणी उद्यानले गुरुयोजनाबमोजिम कार्य सञ्चालन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा प्राणी उद्यान स्थापना र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । –––