काठमाडौं । सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भएको अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने लगभग पक्का भएको छ । भोलि समिति गठनसँगै संसदको अवरोध पनि हट्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै अनुसन्धान रोकिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि सत्तारुढ दलहरु छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन ५ जेठमा सहमत भएका थिए ।
तर संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) मा सहमति जुट्न सकेन । गृहमन्त्री लामिछानेको नाम वा गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक पद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद कायमै रह्यो ।