प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण माधव-प्रचण्डको सत्ता मोह हो
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • तनहुँ विशेष

    प्रतिनिधि सभा विघटनको कारण माधव-प्रचण्डको सत्ता मोह हो

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    २४ पुष २०७७, शुक्रबार

    पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ठिहिर्याउँदो चिसोमा पनि राजनितिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा दुई धारमा विभाजित भएको छ । कानुनी रुपमा मात्र पार्टी दुई हुन बाँकी हो । ओली पक्ष र प्रचण्ड–माधव पक्षलाई गुट बनाउने चटारो बढेको छ । शिर्ष तहदेखी तल्लो तहसम्म नेता कार्यकर्ता हिलो छ्यापाछ्याप गर्न व्यस्त छन् ।

    प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थपनाको पक्षमा प्रचण्ड–माधव समूह छ । यो विषय अब सर्वोच्च अदालतले टुंग्याउने छ । पाँच बर्षसम्म काम गर्नलाई झण्डै बहुमतले जिताएर पठाएको पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको असर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि देखा पर्न थालेको छ । वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा भएको छ । निर्वाचन होला नहोला यसै भन्न सकिने अवस्था पनि छैन् । किन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो त ? कतै ओलीले विदेशीको ईशारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको त हैन् ? किन कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तामा सत्ता मोह बढ्दो छ ? यिनै सन्दर्भमा हालै मात्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (ओली गुट) को केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित रामचन्द्र उपाध्यायसँग सह–सम्पादक विनोद ढुंगानाले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

    नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनु भएकोमा यहाँलाई बधाई छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको घटनालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ ?

    धन्यवाद ! प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ६ महिना भित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्र्ने मिति बैशाखमा तोक्नु भएको छ । बाहिर संसद विघटन भनिएको छ, यो प्रतिनिधि सभा विघटन हो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई संसद भनिन्छ । यो प्रतिनिधि सभा मात्र विघटन हो । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नलाई अहिले देखिएको कारण भनेको कमरेड माधव नेपाल र प्रचण्डको सत्ता प्राप्तिरो एक सुत्रीय कार्यक्रम हो । सत्ता प्राप्तिका लागि बहुमत प्राप्त पार्टीको दलको नेतालाई प्रकृयाबाट हटाएर होईन्, कांग्रेस लगायतका अरु दलसंगको सहमतिमा हटाएर सरकारलाई विस्थापित गराउने र भईरहेको दुई तिहाई नजिकको सरकारलाई हटाएर सर्वदलिय प्रकारको सरकार गठन गर्ने खेल कमरेड प्रचण्ड र नेपालले गर्नुभयो । कि त केपी ओलीले आत्मसमपर्ण गरी बाहिर निस्कनुपर्ने । कि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने भयो । यि दुई विकल्प बाहेक केपी ओलीसंग थिएन् । र केपी ओलीले जनादेशमा जाने विकल्प रोज्नुभयो । पार्टी भित्रबाटै प्रधानमन्त्रीलाई केही पुर्वाधार र सम्बृद्धीका काम बाहेक अरु केही गर्न दिईएन । र भएका विकल्प सबै समाप्त भएपछि कम्तिमा जनताको बिचमा आफुले गरेका कामको समिक्षा होस् । नयाँ जनादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्रीमण्डल सामेल गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने अथवा पार्टी कब्जा गर्ने के–के रणनिती छन्, अब जनतामा टेस्टेट भएर मात्र आउनुपर्छ भन्ने हिसाबले केपी ओलीले प्रतिनिधी सभाको विघटन गर्नुभएको हो ।

    ईतिहास के साँची छ भने गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा केपी ओली नेपालको सबैभन्दा धेरै जेल र नेल खाएको मान्छे हो । नेपालको सबभन्दा कठोर जेल गोलघरमा बर्षौ बसेको मान्छे हो उहाँ । आफ्ना भएका सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुभएको छ । यस्तो पात्रलाई गणतन्त्र विरोधी हो, विदेशीको ईशारा चल्यो भनेर भनिएको छ । त्यसो भए पछिल्ला १५ बर्षमा कमरेड प्रचण्ड र नेपालले भारतिय सिमा र नेपालको राष्ट्रियताको बिषयमा कहाँनेर बोल्नुभएको छ ? तर, राष्ट्रियताको सवालमा काम गरेको नेपालको ईतिहासकै ३८ प्रधानमन्त्री मध्ये केपी ओली एकमात्र हो भनेर प्रमाणित हुनेछ ।

    भनेपछि प्रतिनिधी सभा विघटनको मुख्य कारण माधव–प्रचण्डको सत्ता मोह हो ?


    माधव–प्रचण्डको सत्ता मोहलाई त पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्ने वचन दिनुभएको थियो नै। र पुस ५ गतेदेखी अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्दा के पुष्टी हुन्छ भने केपी ओलीसंग भएको जनतमतलाई भजाउदै संसदको गणितिय खेलमा लागेर कांग्रेस, मधेसी दलसंग मिलेर केपी ओलीलाई नै ढाल्ने अविश्वासको प्रस्तावमार्फत । त्यो दुई तिहाई लिएर राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने, उपराष्ट्रपतिलाई कार्यवहाक राष्ट्रपति बनाउने, आफुसंग असहमत भएका प्रदेश सरकालाई निलम्बन गर्ने, प्रदेश प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउने, सबै संवैधानिक आयोग र नियुक्ती कब्जा गर्ने रणनिती थियो । जुन रणनिती प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन भएको चार महिनाको पिरयडमा बनाईयो । त्यसको डिजाईजर लैनचौर हो भन्ने राजनितीक वृत्तमा अहिले पनि चर्चामा छ । भारतिय दुतावासले डिजाईन ग¥यो, त्यो सफल हुन नदिन पनि प्रतिनिधी विघटन गर्नुपर्ने थियो र अहिलेको अवस्था आउनलाई चिर्न पर्ने थियो । त्यसमा भुमिका खेल्नेमा अहिले प्रचण्ड र माधव देखिएका छन् । यसको पर्दा पछाडीका खलपात्र को–को हुन यो त ईतिहासले पुष्टी गर्नेछ ।


    तर, ओलीले नै बाह्य शक्तिको ईशारामा विघटन गरेका हुन भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?


    यो कुरा चाहीँ दुई÷तीन कुराले पुष्टी गर्दैन् । एउटा त गणतन्त्र प्राप्ती पछिको विधिवत यो पहिलो गणतान्त्रिक सरकार नै हो । संविधान फुल फेजमा कार्यन्वयन गर्नलाई संवैधानिक आयोगको नियुत्ती प्रकृया अगाडी बढाउनुपर्ने थियो । अहिले पनि विभिन्न संवैधानिक आयोगका झण्डै ३४ पद खाली छन् । ति संवैधानिक पदमा संविधान कार्यन्वयनमा लागी नगरी नहुने नियुत्ती रोक्ने काम प्रचण्ड र माधव कमरेडले गर्नुभाछ । ईतिहास के साँची छ भने गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा केपी ओली नेपालको सबैभन्दा धेरै जेल र नेल खाएको मान्छे हो । नेपालको सबभन्दा कठोर जेल गोलघरमा बर्षौ बसेको मान्छे हो उहाँ । आफ्ना भएका सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुभएको छ । यस्तो पात्रलाई गणतन्त्र विरोधी हो, विदेशीको ईशारा चल्यो भनेर भनिएको छ । त्यसो भए पछिल्ला १५ बर्षमा कमरेड प्रचण्ड र नेपालले भारतिय सिमा र नेपालको राष्ट्रियताको बिषयमा कहाँनेर बोल्नुभएको छ ? तर, राष्ट्रियताको सवालमा काम गरेको नेपालको ईतिहासकै ३८ प्रधानमन्त्री मध्ये केपी ओली एकमात्र हो भनेर प्रमाणित हुनेछ ।

    हामीले अहिलेसम्म जे जति काम गरेका छौँ, त्यो कामलाई श्वेतपत्रको रुपमा लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ । र हामीलाई हाम्रै पार्टीबाट रोकतोक नभएको भएर यी–यी काम गर्न सक्थ्यौँ भनेर जान्छौँ । र यो पार्टीसंग आबद्ध रहेका सबै प्रदेश र स्थानिय सरकारले गरेका काम कर्तव्यको बारेमा जनताको माझमा प्रस्ट्याउँछौँ । काम गर्न नदिएको कुरा पनि लिएर जान्छौँ । यसरी हामी जनताको माझमा जादा नपत्याउने भन्ने कुरै छैन् ।

    प्रतिनिधीसभा विघटन अब अदालतको विषय बनिसकेको छ । ओलीको चाहनाअनुसार अदालतले निर्णय नगरी संसद पुनस्र्थपना भएमा त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने ?


    प्रतिनिधी सभा विघटन अदालतमा विचारधिन मुद्धा छ । अदालतको गरेको फैसला हामी संवैधानिक पार्टी भएकाले सहर्ष स्विकार्छौँ । सवाल के हो भने वेस्ट मिनिस्टी सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै राजनितीक निर्णयहरु अदालतले थ्रेट गर्छ की गर्दैन् ? गरे के गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपी अदालतले नेपालको कानुन र संविधानभित्र रहेर गर्ने निर्णय हामीले मान्नेछौँ । र अदालतले जनताको पक्षमा फैसला गर्नेछ भन्ने विश्वास छ । राजनितीक पार्टी जनताको पक्षमा जान्छौँ भन्दा अदालतले रोक्नपर्ने कुनै कारण त छैन् । अब राजनितीक पार्टी जनताको बिचमा जान डराउने हो भने राजनिती गर्नुको अर्थ के ? जनताको गएर जसलाई जनताले पत्याउछन् उसैले सेवा गर्ने हो ।


    – अबको बैशाखमा निर्वाचनको घोषण गरिएको छ । मानौँ, निर्वाचन पनि होला । ५ बर्षसम्म देश बिकास गर भनेर जनताले झण्डै दुई तिहाईको बहुमत दिएर पठाएको नेकपाको सरकारले बिचमै प्रतिनिधी सभा विघटन ग¥यो । अब फेरी तपाईहरु कुन मुख लिएर जनतासम्म भोट माग्न जानुहुन्छ ?

    यो गम्भिर प्रश्न हो । जनताले ५ बर्षको म्यान्डेड दिएर पठाएको कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यसत्ता सञ्चालान गर्न नसकेर ३ बर्षमै जनताको बिचमा जानुपर्ने र के चाही इस्यु र एजेन्डा लिएर जनताको बिचमा जानेछस् भनेर आम जनताको प्रश्न पनि आएको छ । केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको मुलधारको नेकपालाई कुनै समस्या छैन् । हामीले अहिलेसम्म जे जति काम गरेका छौँ, त्यो कामलाई श्वेतपत्रको रुपमा लिएर जनताको बिचमा जान्छौँ । र हामीलाई हाम्रै पार्टीबाट रोकतोक नभएको भएर यी–यी काम गर्न सक्थ्यौँ भनेर जान्छौँ । र यो पार्टीसंग आबद्ध रहेका सबै प्रदेश र स्थानिय सरकारले गरेका काम कर्तव्यको बारेमा जनताको माझमा प्रस्ट्याउँछौँ । काम गर्न नदिएको कुरा पनि लिएर जान्छौँ । यसरी हामी जनताको माझमा जादा नपत्याउने भन्ने कुरै छैन् ।


    अहिले नेताहरुबिच मतभेद भएको कारण पार्टी कानुनी रुपमा मात्रै विभाजन हुन बाँकी छ । केही दिनमा शिर्ष नेताहरुको स्वार्थ मिल्ला र हामी एक भयौँ भन्नलाई पनि बेर लाग्दैन् । तल्लो तहमा रहेका नेता कार्यकर्ता चाहीँ आरोप प्रत्यारोप लगाउदैँ सडकमै उत्रनुपर्ने थियो र । के यही हो त राजनितीक संस्कार ? बरु जनता नेकपा फुटेको हैन् जुटेको देख्न चाहान्छन् भनेर खबरदारी गर्न चाहीँ किन नसक्नु भएको ?


    वास्तवमा हाम्रा झण्डै ११ लाख पार्टी सदस्यले केबल माधव–प्रचण्ड र केपी ओलीको आन्तरकि सत्ता राजनितिको खिचातानीबाट विघटन भएको नेपालको प्रतिनिधी सभाको बारेमा स्वयंम प्रतिनिधी सभाका सदस्यहरुले प्रश्न किन उठाउनु भएन् भन्ने प्रश्न उठेको छ यतिबेला । पार्टी सदस्यले पनि किन पार्टी एकताको पक्षमा आफ्नो कुरा बुलन्द गर्न सक्नुभएन र एक आपसमा गालीगलौजमा उत्रनु भयो भनेर प्रेसले मात्र होईन आम जनताले पनि प्रश्न उठाएका छन् । यसमा मेरो भनाई के छ भने तल्लो स्तरका कार्यकर्ता अथवा जिल्ला र प्रदेशस्तर कार्यकर्ता गालीगलौजमा उत्रेका छैनन् । बरु गालीगलौजमा त केन्द्रिय नेताहरु, अझ बरिष्ठ नेताहरु सेन्सलेस तरिकाले उत्रनु भएको छ । जुन सुन्दा आश्चर्यचकित बनाउँछ । हिजो एउटै ठाउँमा विगत ४० बर्षदेखी संगै सहकार्य गरेर अगाडी बढेका साथीले एकले अर्कालाई राष्ट्रवादी होईन् भने आरोप लगाईएको छ । चितवनतिर त झन लालगद्धार भनेर कार्यकर्तालाई उतारिएको छ । यो अत्यन्त दुखद परिस्थिती हो । तपाईले भने जस्तै कुनै पनि मोडमा नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलन एक हुन जरुरी छ र एक नहुदाँसम्म हामी समाजवादमा पुग्ने कल्पनासम्म नि गर्न सक्दैनौँ । तर, समाजवादमा पुग्ने बाटोको बारेमा हामी क्लियर महाधिवेशनबाट हुन पर्छ, यो यर्थाथ हो । तर, यही यथास्थितीमा भोली नै एकता होला भन्ने लाग्दैन् । भए राम्रै हुन्छ । बरु के हुन सक्छ भने मोर्चा बनेर निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था रहन सक्छ ।

    शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधी साथीहरु अब एक बर्षको कार्यकाल छ । एउटा बजेट तपाईहरुले प्रयोग गर्नुहुन्छ । यो बजेटलाई हिजो गरेका घोषणापत्रमा आधरित रहेर कम्तीमा पहिलो कार्यकालको टर्निङ प्वाईन्टलाई सफलतामा पु¥याउनुहोस् । पुर्वाधारलाई मात्रै बिकास नठानेर सामाजिक बिकास, स्वास्थ्य, शिक्षालाई पनि बिकासको लहरमा ल्याएर मानविय बिकासको शुरुवाती जग बसाल्ने समय छ ।

    अब प्रसंगलाई बदलौँ, गत स्थानिय तहको निर्वाचनमा शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको मेयरमा पराजित उम्मेदवार हुनुहुन्छ तपाई । अहिले शुक्लागण्डकीको बिकास, शुसाशन र आर्थिक पारदर्शितालाई पक्कै नियालीरहनु भएको छ होला । यी पक्षमा कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?


    स्थानिय सरकारले जति काम गर्नुपर्ने थियो, गर्न नसकेको साँचो हो । अर्को मैले जतिसुकै ढाकछोप गरेपनि हाम्रो स्थानिय सरकारसंग आर्थिक पारदर्शिता छैन भनेर आर्थिकसंग सम्बन्धित नेपालका इन्डिकेटरले पुष्टी गरेको छ । अलिक बढी वर्कआउट गरेर शुक्लागण्डकीमा भिजन भएका व्यक्तिहरुसंग राय सल्लाहा लिएर यहाँ भएका स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेको भए अहिले भएको भन्दा धेरै गर्न सक्ने अवस्था थियो । यो नगर्नुका पछाडी क–कसको हात छ । क–कस्ले गरेनन्, आगामी निर्वाचनमा ततले आफुले गरेको कामको पुष्ट्याँई गर्दा त्यसैको आधारमा जनताले मत दिनेछन् । राम्रो पक्ष हिजोका ३ वटा शक्ति (एमाले,माओवादी र कांग्रेस ) ले चुनाव जितेका थिए । अहिलेसम्म सबै निर्णय सर्वसम्मत भएको छ । काम गर्न नदिने अवस्था नगर कार्यापालिकाभित्र उत्पन्न भएको छैन् ।ल तर, आउटपुट देखिने गरी नगरपालिकाले मेगा प्रोजेक्टहरु सञ्चालन गर्न सकेन् । चार वटा बजेट कार्यन्वयन गरेर सिध्याईसकिएको छ । केबल पुर्वाधारको बिकासमा, त्यो पनि सडक बनाउने र कालोपत्रे गर्नेलाई बिकास ठानेर विशेष प्राथमिकता दिईएको छ । समग्रमा बिकासको २५ प्रतिशत पनि भएको छैन् । अझै मानविय र सामाजिक बिकास धेरै अगाडी बढाउनुपर्नेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीमा धेरै गर्न सकिन्थ्यो । सम्भावना थियो । त्यतातिर नगर कार्यपालिकाको ध्यान पुग्न सकेन् ।

    यदि तपाई निर्वाचित भएको भए यो अविधिसम्म के–के काम गर्नुहुन्थ्यो ?


    मेरो आफ्नै भिजन थियो । साथीहरुसंग बसेर वर्कआउट गरेको थिए । अहिलेसम्म भएको काम मैले त दुई बर्षमा सिध्याउने थिए । त्यसपछिको यो दुई बर्षमा मानविय विकासमा गईसक्थे । अहिलेसम्म गरेको पुर्वाधार काम त दुई बर्षमा सिध्याइसक्थे । नगरपालिका र वडा केन्द्र जोड्ने सडक दुई बर्षमै कालोपत्रे भईसक्थ्यो । अब प्रविधीमैत्री बिकास गर्दै गार्डेन सिटी अफ शुक्लागण्डकीको नारा पुरा गर्न लागीसक्थे।

    अन्त्यमा शुक्लागण्डकीका निर्वाचित जनप्रतिनिधीलाई तपाईको सुझाव के छ ?


    शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधी साथीहरु अब एक बर्षको कार्यकाल छ । एउटा बजेट तपाईहरुले प्रयोग गर्नुहुन्छ । यो बजेटलाई हिजो गरेका घोषणापत्रमा आधरित रहेर कम्तीमा पहिलो कार्यकालको टर्निङ प्वाईन्टलाई सफलतामा पु¥याउनुहोस् । पुर्वाधारलाई मात्रै बिकास नठानेर सामाजिक बिकास, स्वास्थ्य, शिक्षालाई पनि बिकासको लहरमा ल्याएर मानविय बिकासको शुरुवाती जग बसाल्ने समय छ । तर, बस्न समयले दिएको छैन् । निरन्तर काम ग¥यौँ भने मानविय बिकासको पाटोलाई हामीले अगाडी बढाउँछौँ । कम्तीमा तल्लो तहबाट समाज विकास क्रमलाई पछ्यायौँ भने पनि बिकासले फड्को मार्न सक्छौँ, यतातिर ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।