प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : तनहुँका स्थानीय तहलाई रु सात करोड बजेट
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • तनहुँ विशेष

    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : तनहुँका स्थानीय तहलाई रु सात करोड बजेट

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    ५ माघ २०७७, मंगलवार

    तनहुँ : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले तनहुँका दश स्थानीय तहलाई रु सात करोड नौ लाख ३८ हजार सात सय बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जिल्लाका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो ।

    यस कार्यक्रममा सशर्त अनुदानको रुपमा हस्तान्तरण हुने रकम ज्यालाको लागि मात्र हुने भएकाले श्रममूलक आयोजना छनौट र सञ्चालन गर्दा आयोजनाको लागतमा साझेदारी गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय कानून बमोजिम आयोजना व्यवस्थापन वा संशोधन गरी आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सशर्त अनुदानको रुपमा प्राप्त रकम श्रमिकको ज्यालामा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने र ज्याला भुक्तानी गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रु पाँच सय १७ का दरले प्रदान गरिनेछ ।

    मन्त्रालयका शाखा अधिकृत किसान न्यौपानेका अनुसार रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तनहुँका स्थानीय तहलाई रु सात करोड नौ लाख ३८ हजार सात सय बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा तीन हजार ४७ बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । त्यसमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ८७ जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।

    सरकारले भानु नगरपालिकालाई रु ५१ लाख ९२ हजार, भीमाद नगरपालिकालाई रु ७३ लाख ६४ हजार, व्यास नगरपालिकालाई रु ८८ लाख ६३ हजार, शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई रु ९८ लाख ९७ हजार, आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई रु ९६ लाख ९० हजार, ऋषिङ गाउँपालिकालाई रु ६१ लाख २३ हजार, घिरिङ गाउँपालिकालाई रु ६८ लाख ४७ हजार, देवघाट गाउँपालिकालाई रु ६९ लाख ५० हजार, म्याग्दे गाउँपालिकालाई रु ८५ लाख एक हजार र बन्दीपुर गाउँपालिकालाई रु ७६ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

    भीमाद नगरपालिकामा तीन सय २७ सूचीकृत भएकामा एक सय ४२, व्यास नगरपालिकामा चार सय ८६ सूचीकृत भएकामा एक सय ७१, शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा पाँच सय ८९ सूचीकृत भएकामा एक सय ९१, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा पाँच सय ६९ सूचीकृत भएकामा एक सय ८७, ऋषिङ गाउँपालिकामा एक सय ९६ सूचीकृत भएकमा एक सय १८, घिरिङ गाउँपालिकामा दुई सय ७२ सूचीकृत भएकामा एक सय ३२, देवघाट गाउँपालिकामा दुई सय ८६ सूचीकृत भएकामा एक सय ३४, म्याग्दे गाउँपालिकामा चार सय ४८ सूचीकृत भएकामा एक सय ६४, बन्दीपुर गाउँपालिकामा तीन सय ६० सूचीकृत भएकामा एक सय ४८ जना र भानु नगरपालिकामा एक सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।

    जिल्लाको म्याग्दे र बन्दीपुर गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरिसकेका छन् । म्याग्दे गाउँपालिकाले रोजगार कार्यक्रम मार्फत् डडुवा गाउँको पैदलमार्ग मर्मतमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिएको गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक पविन्द्रकुमार शाहीले जानकारी दिनुभयो । सात वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् बेरोजगार सूचीमा रहेकालाई प्राथमिकतामा आधारमा रोजगारी दिइनेछ ।

    बन्दीपुर गाउँपालिकामा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत् साइकल लेन निर्माण भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि शुरु भएको साइकल लेन निर्माण कार्यलाई बन्दीपुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको हो । मुकुन्देश्वरीदेखि रामकोट जोड्ने गरी साइकल लेनको काम भइरहेको गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक शरणसिं गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

    बेरोजगार सूचीमा प्राथमिकता क्रममा परेका अति विपन्न श्रमिकहरुलाइ गाउँपालिकाले नियमित विकास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा परिचालन गरी रोजगारी प्रदान गर्ने गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

    गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत् सडक मर्मत, नाला निर्माण, सडक पेटी, चौतारा, घरबास निर्माण लगायतका काम गरिएका थिए । रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् ।