Khabar Punja

तनहुँ : तनहुँको व्यास नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले त्यसका लागि प्रत्येक वडामा तथ्याङ्क सङ्कलक नियुक्त गरी उनीहरुलाई परिचालन गर्न लागेको हो ।

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले नगरपालिकाले १४ वडाका सचिव र तथ्याङ्क सङ्कलकलाई बुधबार तालिम प्रदान गरेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गत माघ ९ गते सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिनभित्र सबै कागजात सहित भूमिहिनको विवरण माग गरिसकेको छ ।

सरकारले अगाडी बढाएको उक्त अभियानलाई सहयोग पु¥याउन जनप्रतिनिधिले इज्जत र प्रतिष्ठाका साथ काम गर्ने नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले बताउनुभयो । न्यौपानेले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै तथ्याङ्क सङ्कलकहरुलाई जिम्मेवारपूर्ण काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

“अबको २५ दिनभित्र तथ्याङ्क सङ्कलनको काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रत्येक टोल टोलमा पुगेर उक्त काम गर्न सम्भव छैन,” न्यौपानेले भन्नुभयो, “वडा कार्यालयबाटै वास्तविक भूमिहिनको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अगाडी बढाउँछौ ।”

नगरपालिकाका उपप्रमुख मीरा जोशीले सबैले इमानदारितापूर्वक वास्तविक भूमिहिनको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, “हाम्रो गल्तीले वास्तविक सुकुम्बासीले पूर्जा नपाउने स्थिति आउन दिनुहुँदैन । जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ ।”

वडा सचिव र तथ्याङ्क सङ्कलकलाई आवश्यक फारम भर्ने तरिका सिकाउन तालिम दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलले जानकारी दिनुभयो । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय सदस्य एकबहादुर रानाले चालु आर्थिकवर्षभित्रै भूमिहिनलाई पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।

व्यास नगरपालिकाका भूमिहिन युनिटका प्रमुख विमल गिरीका अनुसार नगरपालिकाका १४ वटै वडामा तथ्याङ्क सङ्कलक खटाइएको छ । उनीहरुले वडा कार्यालयबाट भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सङ्कलन गर्नेछन् । उहाँका अनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबासीले आफूले बसोबास गरेको वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फारम भरी लागत सङ्कलक वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा फारम बुझाउनुपर्नेछ ।

आयोगले पहिलो चरणमा देशभरका १३२ स्थानीय तहका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरि सूचना प्रकाशित गरेको छ । भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका लागि तनहुँका स्थानीय तहले पनि काम शुरु गरेका छन् । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र तनहुँका छ स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको थियो । जिल्लाका स्थानीय तहले वडा र पालिकास्तरमा समिति गठन गरिसकेका छन् ।

सरकारले भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्षमा दधिराज सुवेदी र सदस्यहरुमा दीर्घबहादुर दरै र शान्ति कुंवरलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।