निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१३ असार २०८१, बिहीबार
काठमाडौं । संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई संसदले एमसीसीसँगै अनुमोदन गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको दोस्रो बैठकले व्याख्यात्मक घोषणासहित सो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले सो प्रस्ताव पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे भने सांसदहरुको बहुमतले सो प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो ।
यस अघि सो प्रस्तावसम्बन्धि व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सो सम्झौतामाथिको आशंका व्याख्यात्मक घोषणामा समेटिएको उल्लेख गर्दै अब ढुक्कसँग पास गर्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । यसको विरोध गर्ने सांसदहरुले सो व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्ने प्रावधान नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
नेपालले गरेको १२ बुँदे घोषणा
व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।
नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बाैद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।
