दमाैली । व्यास नगरपालिकाले करारमा राख्न नमिल्ने पदहरुमा कर्मचारी भर्ती गरी ९२ लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा २७ जना करारका कर्मचारीलाई ९२ लाख ९३ हजार नौ सय ३० भुक्तानी गरेको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (६) मा स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सरसफाई सम्बन्धि आदि पदमा बाहेक अन्य पद तथा सेवा करारबाट पदपूर्ति गर्न नसकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले २०७४।१२।१४ मा जारी स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि, २०७४ मा स्वीकृत दरवन्दी भन्दा बाहिर अन्य रुपमा कर्मचारीहरु राखी तलब भत्ता वा पारिश्रमिक भुक्तानी गन नमिल्ने र त्यस्तो कार्य प्रचलित कानून विपरित भई भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुर उपल हुने उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले उक्त आर्थिक वर्षमा एक जना छैठौ शाखा अधिकृतलाई पाँच लाख नौ हजार आठ सय ७०, ६ जना छैठौ सिभिल इन्जिनियरलाई २७ लाख २३ हजार तीन सय ४०, पाँच जना पाँचौ सिभिल सवइन्जिनियरलाई २१ लाख ९३ हजार, दुई जना चौथो असिसन्टेन्ट सव इन्जिनियरलाई आठ लाख ३५ हजार आठ सय ६०, एक जना चौथो इलेक्ट्रिसियनलाई तीन लाख ३८ हजार, दुई जना चौथो अमिनलाई छ लाख ९१ हजार आठ सय ६०, पाँच जना चौथो ना.पा.स. कृषिलाई १० लाख २७ हजार र पाँच जना चौथो ना.पा.स. पशुलाई नौ लाख ७५ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।
ती पद समेत महिला कार्यकर्ता, सवारी चालक, सामाजिक परिचालक, कुचीकार, कार्यालय सहयोगी, भान्से, नगर प्रहरी लगायत ११६ जना कर्मचारी करारमा राखी असार महिनाको मासिक औसत तलब २३ लाख ५० हजार छ सय ५० का दरले वार्षिक तीन करोड पाँच लाख ५८ हजार चार सय ५० खर्च लेखेको देखिएको छ । पालिकाले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कानून बमोजिम स्थायी पदपूर्ति गर्ने तथा स्थायी पदपूर्ति नहुने अत्यावश्यक पदमा मात्र करार सेवा लिने गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।