निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१२ मंसिर २०८१, बिहीबार
नेपालको संविधानले अपांगता भएका बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि नियमावली २०७७ ले अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षा सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरेपनि व्यवहारमा भने उनीहरुका लागि विद्यालय शिक्षा सहज छैन ।
तनहूँको म्याग्दे गाउँपालिका–७ मनपाङका दिलीप नेपालीले यसैै वर्ष स्थानीय रत्न माध्यमिक विद्यालयबाट एसइइ उर्तीण गरेका छन् । गाउँको विद्यालयमा कक्षा १० सम्म मात्रै पढाई हुने भएकाले अब उनी कक्षा ११ पढ्नलाई थर्पु बजार झर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
आफैं हिँडडुल गर्न नसक्ने दिलीपका लागि माध्यमिक तहको पढाई पुरा गर्न डेरा खोज्दैछन् अभिभावक । ‘छोराले एसईई पास ग¥यो । धेरै खुशी छौँ । तर खुशी संगसंगै दुःख पनि छ । अब कक्षा ११ पढाउन थर्पु लैजानुपर्छ । यहाँ हुदाँसम्म त हामीले ह्विल चियरमा राखेर कक्षामा पु¥याउथ्यौँ । त्यहाँ के कसो हुने हो ? कक्षा ११ माथिल्लो तलामा छ रे ! हुन त सरहरुलाई भनेर कक्षा कोठा भुईतलामा सार्न भनेका छौं’ आमा पवित्राले भनिन् । डेरा खोजेरैै भएपनि छोरालाई पढाउने रहर छ उनलाई । भन्छिन्, ‘मेलापात गरेर छोरालाई पढाएका हौं । अझैँ पढाउन सक्यौँ भने छोरा आत्मनिर्भर बन्छ भन्ने आश छ ।’
विद्यालयमा होस्टलको व्यवस्था भईदिएमा आफुलाई सहज हुने उनी बताउँछन् । डेराबाट आउजाउ गर्न र खाना बनाउन सहयोगी चाहिन्छ । होस्टेल भैदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, । बुवाआमाले आफ्नो काम गर्न पाउनुहुन्थ्यो’, उनले सुनाए । एसइइ सम्मको पढाई पुरा गर्न पनि उनलाई सहज थिएन् । शौचालय जानको सकसले पिशाव लाग्छ भनेर विद्यालय समयमा पानी नखाई बस्ने गरेको उनले बताए ।
शुक्लागण्डकीका कुशल राई त झन् शारीरिक अशक्तताका कारण कक्षा ५ उत्तीर्ण गरेपछि शिक्षा लिनबाटै वञ्चित छन् । राई ८ वर्षको उमेरदेखि हिँड्न सकेनन् । कक्षा ५ सम्म पढ्दा उनलाई आमाले र दिदीले बोकेर विद्यालय लाने लैजाने गर्दथे । उमेरसँगै उनको तौल विस्तारैै बढ्दै गयो । तौल बढ्दै गएपछि आमाले बोकेर लैजान सक्ने अवस्था रहने । र कुशलले पढ््ने रहर शारीरिक अशक्त भएकै कारण पुरा भएन् ।
‘सानो हुदाँ बुई बोकेरै स्कुल पु¥याउँथे । स्कुल बसमा चढाउँथे । संगै विद्यालयमा गएर बेञ्चमा राखेर फर्कन्थे । दिनभरी पढ्थ्यो । फेरि साँझ लिन जान्थे । उसको उमेर बढ्दै गयो, मोटाउँदै गयो । बोकेर लैजानै नसकेपटि विद्यालय छुटाउनुपरेको छ’, आमा सुकमायाँ राईले भनिन् । ‘उसलाई पनि पढ्ने मन त छ नि । मलाई पनि पढाई छुटाउने मन थिएन् । बोक्न नसकेको कारण छुटाउनै पर्ने बाध्यता भो’, भावुक हुदैँ उनले दुखेसो सुनाईन् । नियमित विद्यालय जान पाएको भए कुशल अहिले १२ कक्षा पढिरहेका हुन्थे । विद्यालय जान नपाए पनि कुशल घरमै बसेर पढिरहन्छन् । “पढेर मात्रै के गर्नु सर्टिफिकेट त पाउँदिन !’, अगाडी थप्दै भन्छन्, ‘हाम्रा लागि सजिलो संग पढ्न सक्ने छुट्टै विद्यालय भईदिएको भए हुन्थ्यो । चाहेको जति पढ्न पाइन्थ्यो ।’
मजदुरीका लागि मकवानपुरबाट तनहुँको शुक्लागण्डकीमा डेरा गरेर बस्ने अनिषा दोङलाई अपाङ्गता भएकी छोरीको स्वास्थ्यसँगै शिक्षाको चिन्ताले सताइरहन्छ । दोङले ७ बर्षीया छोरी सोनिया लाई विद्यालय पठाउन पाएकी छैनन् । ‘सामान्य विद्यालयमा पठाउन सक्दिन । किनकि उस्लाई एकजना कुरुवा चाहिन्छ । यहाँ नजिकै छोरीलाई पठाउन सक्ने कुनै विद्यालय छैन । पोखरामा डे केयर सेन्टर देखेको थिए । त्यस्तै विद्यालय यता पनि भैदिए उसलाई दिनभरी स्कुलमा पठाउन पाईन्थ्यो । छोरीले केही सिक्ने थिईन् होला’, उनले भनिन् ।
जिल्लामा शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि पठनपाठनका लागि छुट्टै विद्यालयको व्यवस्था छैन । सरकारले शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकालाई घर नजिककै विद्यालयमा छात्रवृति सहित पुर्ण निशुल्क शिक्षा दिने नीीत लिएपनि कार्यन्वयन भएको पाईदैन् । सबैजसो विद्यालय अपांगमैत्री छैनन् । अझ धेरै विद्यालयले त अपांगता भएका विद्यार्थीलाई त लिनै नमान्ने अभिभावकको गुनासो छ । जसका कारण अधिकांश अपांगता भएका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । अपांगमैत्री पुर्वाधार नहुदाँ विद्यालय भर्ना भएकाहरु पनि विचमै पढाई छाड्न बाध्य छन् ।
यहाँ शारीरिक रुपमा अपांगता भएका बालबालिकाका लागि मात्र भनेर विद्यालय नभएपनि बहिरा, दृष्टिविहिन र बौद्विक अपांगता भएका विद्यार्थी लक्षित सात विद्यालय छन् । जिल्लामा १० पालिका भएपनि ७ मध्ये ६ वटा विद्यालय व्यास नगरपालिकामा रहेको छ । एउटा दिवा स्रोत केन्द्र शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा छ । अन्य आठ स्थानीय तहमा त यस्ता विद्यालय पनि छैनन् । सरकारले लेखाजोखा तथा सहयोग केन्द्र निर्माण गरेर ती विद्यालयहरु संचालन गरेको हो । यस्ता विद्यालय बहिरा, दृष्टिविहिन र बौद्विक अपांगता भएका विद्यार्थी लक्षित गरेर संचालन गरिएको हुनाले आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाई आफै गर्न नसक्ने शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा राख्न नसकिने लेखाजोखा तथा सहयोग केन्द्रका संयोजक टेकलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
तनहूँमा संञ्चालित विशेष विद्यालयहरु
यी विद्यालयले बहिरा, दृष्टिविहिन र बौद्विक अपांगता भएका बालबालिकाको कक्षा ५ सम्मको पढाईमा सघाऊ पु¥याएका छन् । तर विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन भएको केन्द्रका संयोजक टेकलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘क वर्गको अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि महिनाको चार हजार रुपैयाँका दरले १० महिनाको ४० हजार रुपैयाँ आउँछ । यो ८÷१० वर्ष पहिले व्यवस्था गरिएको रकम हो । अहिले महंगीले आकाश छोईसक्यो । खर्च पु¥याउन गाह्रो छ’, श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार एक जना मात्रै केयर टेकर (आया) को व्यवस्था छ । जस्कोे मासिक पारिश्रमिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ हुन्छ । ‘काम धेरै र तलब थोरै हुदाँ गुणस्तरीय काम हुदैंन । त्यसैले आफैँलाई स्याहार गर्न नसक्ने अपांगता भएका बालबालिकालाई राख्न सकिएको छैन्’, उनले भने ।
बुद्व दाहाल बहिरा विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मणिजंग बस्नेतले विद्यालयमा तालिमप्राप्त शिक्षक तथा प्रशास पाउन मुस्किल रहेको बताउँछन् । ‘विद्यार्थीको वेदना बुझ्ने । बालबालिकासँग छलफल गर्न सक्ने र उनीहरुको आवश्यकता बुझ्न सक्ने दोभाषे प्राधानाध्यापक चाहिएको छ । तर पाउनै गाह्रो छ’, बस्नेतले भने ।
बहु अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि दिवा कक्षा चलाईने शुक्ला आधारभुत विद्यालयका विशेष शिक्षक तारादेवी पौडेल यातायातको व्यवस्था नहुदाँ बालबालिकालाई विद्यालय सम्म ल्याउन कठिन भएको बताउँछिन् । ‘धेरै टाढाटाढाबाट अभिभावककले बोकेर ल्याउनुहन्छ । विद्यालय समयभर कुरेर बस्नुहुन्छ । यसो गर्दा उहाँहरुलाई जिवन निर्वाहका लागि कमाई गर्न वाधा भईरहेको छ ।
अभिभावकको अन्य काममा लाग्ने वित्तिकै ती बालबालिका विद्यालय आउन पाउदैनन् । अपाङ्गता मैत्री यातायातको व्यवस्था गर्न सकियो भने विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउने थिए’, उनले भनिन् ।
अपांगता समन्वय समिति शुक्लागण्डकीका सदस्य दामोदर रेग्मीले प्रत्येक विद्यालय अपांगमैत्री हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘विशेष क्षमता भएका बालबालिकाका लागि विशेष विद्यालय र शारीरिक अपांगता भएका बालबालिकाका लागि घर नजिकै रहेको विद्यालयमा सहज वातावरणमा पुर्ण निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने कुरा संविधानले नै उल्लेख गरेको छ । तर अपांगता भएका धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्’, उनले भने ।
नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि नियमावली २०७७ मा अपांग भएका व्यक्तिलाई निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने, पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपांगताको कारणले आफैं विद्यालय जान आउन कठिन हुने र विपन्न तथा असहाय अपांगता भएका बालबालिकालाई पहुँचयुक्त आवास सुविधा सहितको शिक्षा व्यवस्था गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंगको समन्वयमा अडियो, ब्रेल, सरल भाषा तथा चित्रात्मक, ठुलो छापा, भिडियो, सांकेतिक भाषा लगायतका ढाँचामा शैक्षिक सामाग्री, सहयोगी शिक्षक र सम्बन्धित अपांगता विज्ञ शिक्षक विद्यालयलाई निशुल्क उपलब्ध गराउने, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने विद्यालयलाई खेलकूद सामाग्री निशुल्क उपलब्ध गराउने लगायतका व्यवस्थाहरु उल्लेख गरेको छ। तर अपाङ्गता भएका बालबालिका र तिनका अभिभावक संविधानले सुरक्षित गरेका यस्ता अधिकारबारे बेखबर छन् । अपांगता भएका बालबालिकाको शैक्षिक विकासमा सरोकारवाला समेत जिम्मेवार बन्दैनन् ।
