दमाैली । जिल्ला अनुगमन समिति तनहुँले बन्द गर्न निर्देशन दिइएका दर्ता नभएका क्रसर उद्योग खुलेआम सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को माघ ११ को निर्णयअनुसार दर्ता नभएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउने परिपत्र अनुसार अनुगमन समितिले जिल्लाका आठ क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो ।
तरपनि सरकारी निकायलाई चुनौति दिँदै केही उद्योगहरुले खुलेआम क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् । अनुगमन समितिले मापदण्ड लगायतका कारणले नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगलाई भने कानून बमोजिम लाग्ने कर शुल्क दस्तुर लगायत लाग्ने राजश्व सम्बन्धित निकायले उठाउने र त्यस्ता क्रसर उद्योग विसं २०८० मसान्तसम्म सञ्चालन हुन दिन निर्णय गरेको छ ।
जिल्लामा आठ क्रसर दर्ता भएका छैनन् । शुक्लागण्डकी–२ स्थित जय महालक्ष्मी एग्रिगेट इन्डष्ट्रिज प्रालि, शुक्लागण्डकी–७ स्थित एसिक्स एग्रिगेट कमपनी प्रालि, शुक्लागण्डकी–२ स्थित एसएनएल एग्रिगेट एण्ड क्रसर उद्योग प्रालि, शुक्लागण्डकी–७ स्थित मेलमिलाप ढुंगा बालुवा गिटी उद्योग प्रालि, शुक्लागण्डकी–७ स्थित प्रोफर कन्स्ट्रक्सन एण्ड क्रसर इण्डष्ट्रिज प्रालि, म्याग्दे–३ स्थित अकला रुद्रदेवी गिटी बालुवा उद्योग प्रालि, म्याग्दे–४ स्थित जलदेवी क्रसर उद्योग प्रालि र बन्दीपुर–६ स्थित नमूना ग्रिड एण्ड क्रसर प्रालि दर्ता छैनन् ।
त्यसमध्ये म्याग्दे–३ को अकला रुद्रदेवी र म्याग्दे–२ को जलदेवीले अनुगमन समितिको निर्णयलाई चुनौति दिँदै क्रसर सञ्चालन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । अनुगमन समितिले दर्ता नभएका ती उद्योगको विद्युत आपूर्ति गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको थियो । साथै सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका तर दर्ता हुँदाका बखत तोकिएको उद्धेश्य विपरित सञ्चालनमा भएका क्रसर उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता क्रसर उद्योगहरुको विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको थियो ।
दर्ता नभई बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा सञ्चालित नमूना ग्रिड एण्ड क्रसर प्रालिले पनि केही दिनयता क्रसर सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त उद्योगको विद्युत लाइन काटिएकामा केही दिनअघि मात्रै विद्युत पुनः जोडिएको बताइएको छ । “प्रहरी प्रशासनलाई उद्योग सञ्चालन गरेको बारे जानकारी गराउँदा दुई÷तीन बन्द गर्ने र पछि पुनः खोल्ने काम भइरहेको छ, यसमा प्रहरी प्रशासनको भूमिका पनि निष्पक्ष देखिएन,” स्रोतले भन्यो । नमूना ग्रिड एण्ड क्रसर उद्योगमा प्रशासनले नै विद्युत लाइन काटिदिएकामा अहिले फेरि विद्युत लाइन जोडिएको छ ।
जिल्लामा अन्य १२ क्रसर भने दर्ता भएका तथा नवीकरण भएका छैनन् । नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नै त्यस्ता उद्योगलाई भने विसं २०८० असार मसान्तसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले अनुगमन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी प्रहरी प्रशासनको भएको बताए । “निर्णय कार्यान्वयन नभएको भए अब फेरि अनुगमन गरेर हेर्छौ, तनहुँ को उपनिर्वानको चहपहलका कारण त्यस विषयमा थप जानकारी लिन पाएको छैन,” उनले भने ।
निर्णय भएको एक महिना त उद्योग बन्द रहेको उनको दावी छ । “फागुनको आधा जसो समयसम्म त बन्द नै थियो, पछि के छ त्यसबारेमा थप जानकारी भएन,” उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले पनि त्यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । “चुनावका कारण चुनाव सम्पन्न गराउनेतिर लाग्यौं, क्रसरका विषयतर्फ जानकारी भएन, के रहेछ बुझौला,” उनले भने ।
प्रतिकात्मक तस्वीर