निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२१ बैशाख २०८१, शुक्रबार
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको हिजोको बैठकले नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा एउटा अनौपचारिक निर्णय लियो, जसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई कार्यकालको प्रारम्भमै विवादमा तान्न सक्छ । उक्त बैठकमा यसअघिकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेर निष्क्रिय बनाएको विधेयक नयाँ राष्ट्रपति पौडेलबाट जारी गराउन कुनै वाधा नभएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।
तत्कालीन संसद्को दुवै सदनले नागरिकता विधेयकलाई दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको थियो । पहिलो पटक आउँदा राष्ट्रपति भण्डारीले सुझावसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । तर, राष्ट्रपतिले दिएका सुझावलाई बेवास्ता गरी दोस्रो पटक पनि उक्त विधेयक जस्ताको तस्तै पठाइयो । तर, त्यसलाई राष्ट्रपतिले निर्धारित समयभित्र जारी नगरीकन निष्क्रिय बनाइदिएकी हुन् ।
संविधानले कुनै पनि विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुने विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
