मीनबहादुर र परिवारको नाममा ललिता निवासको २९ रोपनी बढी जग्गा : सिआइबी
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • देश

    मीनबहादुर र परिवारको नाममा ललिता निवासको २९ रोपनी बढी जग्गा : सिआइबी

    खबरपुञ्ज संवाददाता

    १२ असार २०८०, बुधबार

    काठमाडाै । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ र उनको परिवारको नाममा ललिता निवासको २९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको दावी गरेको छ । कीर्ते गरेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्ति र उनीहरुसँग जोडिएको विषयबारे आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले गुरुङ र उनको परिवारको नाममा २९ रोपनी ललिता निवासको जग्गा रहेको पाइएको जानकारी दिए।

    उनले अन्यको हकमा चार, पाँच रोपनी जग्गा रहेको देखिएको बताउनुभयो । यस्तै अर्का पक्राउ परेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको तत्कालीन अधिकृत हुँदा पाँच रोपनीभन्दा बढी ललिता निवासको जग्गा हडपेको आरोप लगाइएको छ ।

    प्रहरीले मङ्गलबार गुरुङ र शाहसहित धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । सर्वाेच्चबाट स्टेअडर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये अन्य तीन जनालाई भने कागज गराएर हिजो नै छाडिएको थियो । सिआइबीका अनुसार उनीहरुलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वाेच्चले आदेश दिएको पाइएपछि कागज गरेर छाडिएको हो । यसरी छाडिनेमा कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रहेका छन् ।

    देउजा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालिन प्रमुख र कपाली कर्मचारी हुन् । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । सोही प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    ललिता निवास प्रकरणमा यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि सिआइबीले पुन अनुसन्धान थालेको हो । उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । –––