Khabar Punja

दमाैली, १७ साउन । भूमि समस्या समाधान आयाेग तनहुँका विज्ञ सदस्य श्रीराम कार्कीले भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या जसरी पनि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भूमि विधेयकले सत्तारुढ दलमा केही असहमति बाहिर आएका बेला कार्कीले उनीहरुकाे समस्या जसरी पनि समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

अव्यवस्थित बसाेबासीकाे व्यवस्थापन पनि नागरिक, राज्यको दायित्व र हितमा गर्नैपर्छ बताउँदै उनले केही गाँठाहरु भएकाे र ती समस्यालाई हिजो फिल्डबुकमा लेखेको किताब पल्टाएर हल नहुने धारणा राखे ।

उनले भनेका छन् –

भुमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासीको समस्या जसरी पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ! अव्यवस्थित बसोवासिको ब्यवस्थापन पनि नागरिक , राज्यको दायित्व र हितमा गर्नैपर्छ ! तर केही गाठाहरु छ्न ती समस्या लाई हिजो फिल्डबुकमा लेखेको किताब पल्टाएर हल हुदैन !वास्तविक फिल्डमा देखेको यथार्थ हेरेर हल गर्नुपर्दछ ! चुनावमा सबै दलहरूले नारा बनाउने जब समस्या हल गर्न लाग्दा कैँची काट्ने भाजा हाल्ने बाध लाउने गर्नु सुकुम्बासी र पीडितको पक्षमा हो कि कुनै दलालको पक्षमा बुझ्न गार्हो भयो ! अर्को कुनैपनी कम्पनी हाउजिङ्ग कम्पनीहरु जस्ता लाई आयोगको काम संग जोड्नु जरुरी छैन बिधयकमा तेस्ता कुरा छ्न भने त्यो हटाएर छुट्टै सरकारको मातहत मन्त्रालय बाट कानुन बनाएर हल गर्नु उचित हुन्छ तर भुमिहिन दलित , भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासिको काम छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न पुरै ईमानदारीका साथ भुमी समस्या समाधान आयोग दत्तचित्त भएर लाग्ने तर केही कानुन चाहिँ दोहोरो परिभाषा लाउने भोलि अख्तियार लाउने जस्ता बनाएर काम गर्न सकिँदैन ! त्यो भनेको त नाकमुख थुनेर स्वास फेर भने जस्तै हो सिरानी माथी तरवार झुण्डाएर मजाले निदाउ भने जस्तै हो ! त्यसैले भुमिहिन र सुकुम्बासी अनि अव्यवस्थित बसोवासिको वास्तविक १० बर्ष अगाडिको नक्सा ईमेज हेर्ने र अहिले वास्तविक फिल्डमा जस्ताको तस्तै गएर हेरेपछि जे सत्य तथ्य देखिन्छ सोही आधारमा त्यो समस्या हल गर्नु नै सबभन्दा उत्तम बिकल्प हो हिजो फिल्डबुकमा लेखेको पल्टाएर बस्ने ५० औ बर्षदेखी बस्ती आमोतकमोत र घरवास हुने अनि ती मान्छे लाई राज्यले कहाँ धपाउने ? के तिनीहरु नक्कली हुन भने त मालपोत भिडाएपछी तुरुन्तै थाहा हुन्छ तर वास्तविक भिक्टिम र पीडितको समस्या लाई त जसरी नि हल गर्नुपर्ला नि ? चोट लाग्ने लाई घाउको दुखाई थाहा हुन्छ अरुलाई त रमिता मात्र त्यसैले सत्य तथ्य त अहिले कम्प्युटर डाटा ईन्ट्री सिस्टम भएकोले स्थानीय पालिका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीति दल सहितको सहजीकरण समिती फेरि पालिका अनि मालपोत भिडाअएर हेर्ने भएपछि निश्चित मापदण्ड तोकेर यति बर्ष देखि वास्तविक बसोवासी खेतिपाती घरटहरा आमोतकमोत भएकोले त्यो पनि अव्यवस्थितले १०% सम्म राजस्व बुझाएर त्यो पनि निश्चित मापदण्ड भित्रको जग्गा मात्र पाउने बिषयलाई गर पनि भन्ने काम गर्नै नदिने दलैपिच्छे चुनावी नारामा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासिको पिडाको भाषण ठोक्ने अनि जब आयोग बनेर काम सप्पन्न हुन केही नियम कानुन सहज बनाएर पीडित लाई न्याय दिन खोज्दा फेरि भाजो हालिहाल्ने यो कस्तो संस्कार हो? कस्को र कस्ताको हितमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंहरु? कृपया भुमिहिन दलित भुमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासिको पिडामा चहराईरहेको घाउमाथी नुनचुक छर्कने काम नगर्नुहोस उनीहरुको समस्या बुझिदिनुहोस!!