Khabar Punja

काठमाडौ, १५ असोज । नेपाली कांग्रेसले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ नहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायत विभिन्न व्यक्तिको राहदानी रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ । कांग्रेसले सरकार राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ गैरकानुनी र मानव अधिकार विरोधी कार्यमा उद्यत रहेको आरोप लगाएको हो । 

नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस कदमले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुगेको र आयोगलाई नभएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न लगाएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घटनाको छानबिन प्रारम्भ नहुँदै राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तामाथि पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण रूपमा कथित आयोगको हवाला दिँदै गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक रूपमा मानव अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुग्ने गरी आयोगलाई नभएको क्षेत्राधिकारविहीन कार्य गर्न गराउन सरकार उद्यत देखिएको छ ।’

कांग्रेसले सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा नै राजनीतिक दलका नेता तथा व्यक्तिको राहदानी रोक्का गरिएको ठहर गरेको छ । ‘आफ्नै मुलुकभित्र पनि आवतजावत गर्न निषेध गर्ने किसिमका राजनीतिक प्रतिशोध प्रष्टै देखिने गरी निर्णय गर्न थाल्नुले यो सरकार आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने र मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने भन्दा अर्कै बाटो हिँड्न खोजेको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनेको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्ने र आयोगको अनुमतिबिना काठमाडौँ बाहिर जान पनि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसैबीच, कांग्रेसले सरकारले भदौ २४ गतेको आगजनी र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले असोज ९ गते जारी गरेको विज्ञप्ति र सोही आधारमा गरिएको परिपत्रले संविधानवाद, कानुनी राज्य र विधिको शासनको धज्जी उडाएको कांग्रेसको आरोप छ ।