


काठमाडाै, २२ मङ्सिर । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई काम गर्न दिन भनेर परमादेश जारी गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
उक्त रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएको हो ।