Khabar Punja

“विचार जन्मन नपाउँदै तुहिएको इच्छाभित्र सपना चुहिएको टुलुटुलु हेरिरहँदा जिन्दगीकै छानोमा परेको प्वाल टालटुलमै कैयौँ वर्षहरू बिते।” यो कुनै कविताको पंक्ति मात्र होइन, यो नेपालका हजारौँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथार्थ भोगाइ र राज्यसँगको मौन गुनासो हो। आज देशमा व्यवस्था बदलिए, संविधान फेरियो र अहिले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४’ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। तर, के यो संशोधनले ती वर्षौँदेखि ‘टालटुल’ गरिएको जिन्दगीको छानोलाई स्थायी ओत दिन सक्ला? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा सपनाहरू त्यसै ओइलाउँदैनन्, बरु पहुँचयुक्त वातावरण र राज्यको सहयोगी नीतिको अभावमा ती सपनाहरूलाई निमोठिन्छ। एउटा व्यक्तिले आफ्नो क्षमता अनुसारको काम गर्न पाउने, स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने र आफ्नो जीवनको निर्णय आफैँ गर्न पाउने अधिकार नै उसको स्वाधीनता हो। तर विडम्बना, हाम्रा ऐन र नियमहरूले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ‘दयाको पात्र’ वा ‘संरक्षणको घेरा’ भित्र मात्र सीमित राख्न खोज्दैछन्।

संशोधन हुन लागेको ऐनले स्पष्ट रूपमा यो घोषणा गर्नुपर्छ कि—विषम परिस्थिति बाहेक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निजी जीवन र निर्णयमा कसैको पनि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुने छैन। जिन्दगीको छानोमा परेको त्यो प्वाल टाल्न अब थालथुले मलमले पुग्दैन। हामीलाई आधारभूत जगदेखि नै परिवर्तन चाहिएको छ। सर्वप्रथम, राज्यले नेपालभर रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै व्यक्तिगत सहयोगी सेवा (Personal Assistant Service) लाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। जबसम्म एउटा व्यक्तिले आफ्नो नित्य कर्मका लागि अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहन्छ, तबसम्म उसको मौलिक हक केवल कागजमा सीमित रहन्छ। त्यसपछिको दोस्रो प्राथमिकता भनेको अपाङ्गताको अवस्था अनुसारको गुणस्तरीय सहायक सामग्रीको सुनिश्चितता हो। यी सामग्रीहरू कुनै विलासिताका वस्तु होइनन्, बरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरको चौघेराबाट बाहिर निकालेर संसार देखाउने माध्यम हुन्। त्यसैगरी, सार्वजनिक यातायात र भौतिक संरचनाको पहुँचयुक्तता अर्को गम्भीर पाटो हो। सडकमा गुड्ने बसहरू अपाङ्गमैत्री नहुनु र सरकारी कार्यालयहरूमा ह्विलचेयर पुग्ने र्‍याम्प नहुनु भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सार्वजनिक जीवनबाट बहिष्कृत गर्नु हो। औषधि र प्रविधिजन्य सहायक सामग्रीमा लाग्ने करलाई शून्यमा झार्न सके मात्र यस क्षेत्रमा व्यवसायीहरूको चासो बढ्छ र सामग्रीको अभाव हट्छ। अर्कोतर्फ, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरणमा देखिएको बेथिति र अनियमितताले वास्तविक पीडितहरूको भाग खोसिएको छ। त्यसैले, गलत विवरण दिने र कार्ड वितरण गर्ने दुवै पक्षलाई कठोर कानुनी दण्डको व्यवस्था गरी यस प्रणालीलाई शुद्धीकरण गर्न ढिला भइसकेको छ। अहिले ऐन संशोधनको बहस भइरहँदा जटिल किसिमको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनस्थापनाको विषय पनि जोडतोडका साथ उठेको छ। तर पुनस्थापनाको नाममा व्यक्तिलाई समाजबाट अलग्याएर कुनै संस्थामा थुन्नु मानवीय मर्यादा र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (UNCRPD 2006) को मर्म विपरीत हुन्छ। राज्यको ध्यान उनीहरूलाई समुदायमै ससम्मान बाँच्न सक्ने वातावरण र आवश्यक हेरचाह उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। अब पनि सपनाहरू चुहिएको टुलुटुलु हेरेर बस्ने समय छैन। जिन्दगीको छानोमा परेका प्वालहरू टालटुल पारेर वर्षौँ बिताउनुको पीडा अबको पुस्ताले भोग्नु नपरोस्। यो ऐन संशोधनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ‘सुरक्षित’ मात्र होइन, ‘स्वाधीन’ र ‘आत्मनिर्भर’ बनाउने संकल्प गरोस्। राज्यले बुझोस्—हामीलाई ओत मात्र चाहिएको होइन, आफ्नो आकाश आफैँले छान्ने स्वतन्त्रता चाहिएको हो।