निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१३ असार २०८३, आईतवार
दमाैली १४ असार । ऋषिङ गाउँपालिकाले निर्माण गर्न लागेको १० शैयाको अस्पताल भवनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण निर्माणाधीन अस्पताल भवनको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथा यसबाट लाखौं रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिएको औंल्याइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार पालिकाले अस्पताल निर्माणका लागि डीपीआर तथा माटो परीक्षण कार्य गर्न ग्रिन डिजाइन सलुसन प्रालिलाई गोश्वारा भौचर नम्बर १, मिति २०७८ वैशाख २१ गतेबाट ९ लाख ७६ हजार ३७ रुपैयाँ ५० पैसा भुक्तानी गरेको थियो। परामर्शदाताले तयार पारेको ड्रइङ तथा डिजाइनका आधारमा निर्माण व्यवसायी श्री ओम बुद्ध हरिततारा जेभीसँग भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।
तर निर्माण व्यवसायीले २०७८ पुस १३ गते पालिकालाई निवेदन दिँदै स्वीकृत ड्रइङ, डिजाइन तथा लेआउटअनुसार भवन निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा पर्याप्त नभएको जानकारी गराएको थियो। प्रारम्भिक डिजाइनमा ५५ मिटर लम्बाइ र ५३ मिटर चौडाइको एकतले भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर निर्माणस्थलमा सो आकारको भवन निर्माण गर्न आवश्यक क्षेत्रफल उपलब्ध नभएको पाइएपछि डिजाइन पुनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०८१ माघ ९ गते पत्राचार गर्दै भवनलाई पुनः डिजाइन गरी ४२ मिटर लम्बाइ र ३५ मिटर चौडाइको तीनतले अस्पताल भवन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले संशोधित डिजाइनसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी समेत सोही परामर्शदातामाथि रहने उल्लेख गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले वास्तविक निर्माणस्थलको वस्तुस्थिति अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा डीपीआर तयार गरिएको देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफलभन्दा ठूलो आकारको भवन सिफारिस गर्नु प्राविधिक रूपमा उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख छ। साथै निर्माणस्थलमा मर्चरी भवन, खुला क्षेत्र, फार्मेसी तथा पार्किङका लागि आवश्यक मापदण्डअनुसारको पर्याप्त जग्गा समेत अभाव रहेको औंल्याइएको छ।
डीपीआरमा भएको त्रुटिका कारण हाल भेरिएसनमार्फत ६६ लाख ९० हजार १८३ रुपैयाँ ३ पैसा बराबरको थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदनका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गरिएको ९ लाख ७६ हजार ३७ रुपैयाँ ५० पैसाको भुक्तानी समेत उपयोगविहीन देखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५क अनुसार प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक पर्न गएमा वा त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण खरिद कार्य प्रभावित भएमा डिजाइन तयार गर्ने, जाँच गर्ने, स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी तथा संलग्न परामर्शदाता कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था रहेको छ। सोही आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त रकम नियमित हुनुपर्ने भन्दै ९ लाख ७६ हजार ३७ रुपैयाँ ५० पैसालाई अनियमित रकमका रूपमा औंल्याएको छ।
