Khabar Punja

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समानता, सम्मान र पहुँचको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा नियमावली पनि लागू भइसकेका छन्। साथै, नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिप्रति पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यति धेरै कानुनी र नीतिगत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एउटा गम्भीर प्रश्न आज पनि यथावत् छ – यी व्यवस्था व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन कहिले हुन्छन्?

आज पनि देशका धेरै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, विद्यालय, अस्पताल, बैंक, न्यायालय, सार्वजनिक सडक, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरू सबै नागरिकका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य छैनन्। ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता, दृष्टिविहीन, श्रवण तथा अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सामान्य सार्वजनिक सेवा लिन, कार्यालयमा प्रवेश गर्न वा आफ्नै कामका लागि स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्नसमेत अनेकौँ कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। यस्तो अवस्था समान अधिकार र समावेशी विकासको मूल मर्मसँग मेल खाँदैन।

सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। अधिकांश बस, माइक्रोबस तथा अन्य सार्वजनिक सवारी साधन अपाङ्गमैत्री छैनन्। सुरक्षित रूपमा चढ्ने–ओर्लने व्यवस्था, आवश्यक संकेत, सहयोगी पूर्वाधार तथा पहुँचयुक्त सेवा नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यातायातमा पहुँचको अभावले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सहभागिताजस्ता आधारभूत अधिकारसमेत प्रभावित भएका छन्।

विगत केही वर्षयता समावेशी विकासका विषयमा नीति, योजना र प्रतिबद्धताका कुरा धेरै भएका छन्। नयाँ भवन निर्माण, सडक विस्तार र सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरणलाई विकासको सूचकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर विकासका यी योजनाहरू सबै नागरिकका लागि समान रूपमा उपयोगी छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नलाई अझै पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको देखिँदैन। पहुँचविहीन विकासले केही नागरिकलाई अवसर दिन्छ भने केहीलाई अझ पछाडि धकेल्छ। त्यसैले विकासको वास्तविक मापन भवनको उचाइ वा सडकको चौडाइले होइन, सबै नागरिकले त्यसको समान उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दया वा सहानुभूति होइन, अधिकारको सम्मान चाहिएको हो। पहुँचयुक्त वातावरण, समान अवसर, सम्मानजनक व्यवहार र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन कुनै विशेष सुविधा होइन; यो राज्यको संवैधानिक, कानुनी र नैतिक दायित्व हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विकासको लाभग्राही मात्र होइन, विकासका साझेदार र निर्णय प्रक्रियाका सहभागीका रूपमा स्थापित गर्न सकिए मात्र समावेशी लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ स्थापित हुनेछ।

अब समय नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने होइन, बनेका कानुनलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने हो। प्रत्येक सार्वजनिक संरचना, सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक यातायातलाई मानवमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री बनाउने कार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। समावेशी नेपाल तब मात्र निर्माण हुनेछ, जब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि अन्य नागरिकसरह कुनै अवरोध, विभेद वा निर्भरताबिना सम्मानपूर्वक बाँच्न, हिँड्न, सिक्न, काम गर्न र समाजमा पूर्ण सहभागिता जनाउन सक्ने वातावरण सुनिश्चित हुनेछ।

अपाङ्गता अधिकारको सम्मान गर्नु भनेको एउटा समुदायको मात्र होइन, सभ्य, समतामूलक र न्यायपूर्ण नेपालको भविष्यको सम्मान गर्नु हो।