रसुवाको बाढी–पहिरो : अपाङ्गता भएका नागरिक कहाँ छन्?
× गृहपृष्ठ तनहुँ विशेष गण्डकी प्रदेश प्रदेश देश राजनीति आर्थिक स्वास्थ्य विचार सुचना प्रविधि मनोरञ्जन खेलकुद सम्पादकीय फोटो पुञ्ज युनिकोड
  • विचार

    रसुवाको बाढी–पहिरो : अपाङ्गता भएका नागरिक कहाँ छन्?

    इश्वर बास्ताेला

    १३ भाद्र २०८३, आईतवार

    रसुवाको रसुवागढी र भोटेकोशी नदी आसपासमा आएको भीषण बाढीले एउटा भूगोल मात्र तहसनहस पारेको छैन, यसले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीको तयारी, पूर्वसूचना, उद्धार क्षमता र मानवीय संवेदनशीलतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। बाढीले सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, बस्ती तथा मानवीय जीवनमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। उद्धार, खोजी तथा राहतका काम भइरहेका छन्। सरकारी निकायले हराएका, फेला परेका तथा उद्धार गरिएका व्यक्तिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। तर यही विपद्को बीचमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने अझै पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक बहसमा आएको देखिँदैन रसुवाका अपाङ्गता भएका नागरिक कहाँ छन्?कति जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति बाढीबाट प्रभावित भए? कति जना सुरक्षित स्थानमा पुगे? कति जना विस्थापित भए? कति जनाले ह्विलचेयर, बैसाखी, सेतो छडी, श्रवणयन्त्र वा अन्य सहायक सामग्री गुमाए? कति जनाले नियमित औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेनन्? कति जना परिवार वा हेरचाहकर्ताबाट छुट्टिए? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विपद्को सरकारी तथ्याङ्कमा उनीहरूको अवस्था छुट्टै अभिलेख गरिएको छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्ने अवस्था आएको छ। विपद् प्राकृतिक घटना भए पनि त्यसको प्रभाव सबै नागरिकमा समान हुँदैन। एउटै बाढीले कसैलाई केही मिनेटमै सुरक्षित स्थानमा पुग्ने अवसर दिन सक्छ भने कसैका लागि त्यही दूरी जीवन–मरणको चुनौती बन्न सक्छ। हिँडडुल गर्न कठिनाइ भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा पुग्न थप समय र सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ। दृष्टिविहीन व्यक्तिले दृश्य संकेतबाट जोखिम पहिचान गर्न नसक्न सक्छन्। बहिरा वा श्रवणसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिले साइरन वा मौखिक चेतावनी सुन्न नसक्न सक्छन्। बौद्धिक तथा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आकस्मिक अवस्थाको अर्थ बुझ्न र त्यसअनुसार प्रतिक्रिया दिन थप सहयोग आवश्यक हुन सक्छ। त्यसैले विपद्को समयमा ‘सबै नागरिकलाई सूचना दिइयो’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

    वास्तविक प्रश्न त यो हो के सबै नागरिकले त्यो सूचना बुझ्न सके? रसुवाको बाढीले यही प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। आकस्मिक रूपमा आएको बाढीमा पूर्वसूचना पाउने समय निकै सीमित हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सामान्य सूचना प्रणालीले मात्र सबै नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा सन्देश पुर्‍याउन सक्दैन। मोबाइलमा पठाइएको सन्देश दृष्टिविहीन व्यक्तिले सहजै प्रयोग गर्न नसक्न सक्छन्। साइरनको आवाज बहिरा व्यक्तिले सुन्न सक्दैनन्। सामाजिक सञ्जालमा आएको सूचना इन्टरनेट वा डिजिटल उपकरणको पहुँच नभएका व्यक्तिसम्म नपुग्न सक्छ। त्यसैले अपाङ्गता समावेशी पूर्वसूचना प्रणाली अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। नेपाल सरकारले बाढीपछि उद्धार तथा खोजीका लागि छुट्टै प्रणालीमार्फत हराएका र फेला परेका व्यक्तिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। यस्तो प्रणाली विपद्को समयमा सूचना व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण कदम हो। तर त्यहाँ अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—हराएका व्यक्तिमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्ति कति छन्? कुनै व्यक्ति हराएको तथ्याङ्क हुनु एउटा सूचना हो, तर त्यो व्यक्ति अपाङ्गता भएको हो कि होइन, उसलाई कस्तो सहयोग आवश्यक छ, उसले कुन सहायक सामग्री प्रयोग गर्छ, उसको स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यकता के हो भन्ने जानकारी नहुँदा उद्धारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यसैले विपद्को तथ्याङ्कमा केवल संख्या होइन, आवश्यकताको प्रकृति पनि समेटिनुपर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राहतको अर्थ पनि अरू नागरिकको भन्दा फरक हुन सक्छ। बाढीपीडितलाई खाना, पानी, कपडा, पाल र औषधि आवश्यक हुन्छ नै। तर कुनै ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताले आफ्नो ह्विलचेयर गुमाएको छ भने उसको लागि तत्काल नयाँ ह्विलचेयर आवश्यक हुन सक्छ। दृष्टिविहीन व्यक्तिले सेतो छडी गुमाएका छन् भने उनको आवतजावत प्रभावित हुन्छ। श्रवणयन्त्र गुमेको अवस्थामा श्रवण अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सञ्चार क्षमता नै अवरुद्ध हुन सक्छ। नियमित औषधि प्रयोग गर्ने व्यक्तिका लागि औषधि उपलब्ध नहुनु गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम बन्न सक्छ। त्यसैले विपद्पछिको क्षति मूल्याङ्कनमा घर, सडक, पुल, पशु, अन्न तथा व्यवसायको क्षतिसँगै सहायक सामग्री र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यक्तिगत आवश्यकताको क्षति पनि अभिलेख गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ह्विलचेयर बग्नु सामान्य वस्तु हराउनुजस्तो होइन। त्यो कुनै व्यक्तिको गतिशीलता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरताको आधार हुन सक्छ। त्यसैगरी दृष्टिविहीन व्यक्तिको सेतो छडी, बहिरा व्यक्तिको श्रवणयन्त्र वा सञ्चार उपकरण गुम्नु भनेको एउटा सामान हराउनु मात्र होइन, दैनिक जीवन सञ्चालन गर्ने आधार गुम्नु हो। त्यसैले राहतको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको यस्तो विशेष आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्नु उनीहरूलाई दोस्रोपटक जोखिममा पार्नु हो। उद्धार भएर राहत शिविरमा पुगेपछि पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या समाप्त हुँदैन। राहत शिविरमा ह्विलचेयर चल्ने बाटो छ कि छैन, शौचालय पहुँचयोग्य छ कि छैन, खानेपानी लिन सहज छ कि छैन, सुत्ने स्थान सुरक्षित छ कि छैन, स्वास्थ्यकर्मीले विशेष आवश्यकता बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् र आवश्यक सूचना सबैले बुझ्ने माध्यममा उपलब्ध छ कि छैन भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। जीवन बचाउनु उद्धारको पहिलो चरण हो। तर सुरक्षित र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउनु उद्धारको अर्को महत्वपूर्ण चरण हो। नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिक हेरचाह परिवारका सदस्यले गर्दै आएका हुन्छन्। विपद्को समयमा परिवारका सदस्य नै घाइते भए, बेपत्ता भए वा विस्थापित भए भने उनीहरूको हेरचाह गर्ने व्यक्ति को हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। घर बग्यो, सम्पर्क टुट्यो र परिवार छरियो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अवस्था झनै जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले अपाङ्गता भएका जोखिममा रहेका व्यक्तिको व्यक्तिगत उद्धार योजना विपद् आउनुअघि नै तयार हुनुपर्छ।