निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
२२ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
पोखरा : गण्डकी प्रदेशसभाले साढे तीन वर्षको अवधिमा ४८ वटा ऐन पारित गरेको छ । पाँचवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा छन् । अधिकांश नियमित विधेयक र अनिवार्य खालका छन् ।
१७ वटा विधेयक वर्सेनि आउने बजेटसँग मात्र केन्द्रित छन् । त्यसबाहेक १० वटा प्रतिष्ठान र प्राधिकरण केन्द्रित छन् भने सातवटा विधेयक जनप्रतिनिधि र सरकारले गठन गरेका निकायहरूका सेवा, सुविधा र पारिश्रमिकसँग सम्बन्धित छन् ।
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, प्रदेश प्रहरी, खेलकुद विकास, वातावरण संरक्षण, सवारी तथा यातायात, विश्वविद्यालय, सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन, दुग्ध विकास बोर्ड, खोप सेवा, वर-पीपल-शमि चौतारो संरक्षण र सहकारी ऐन जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिने खालका छन् । त्यसबाहेक लोकसेवा आयोग, तालिम र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानहरू पनि नागरिकसँग जोडिने ऐन हुन् ।
सबैभन्दा सुरुमा पास भएको दुग्ध विकास बोर्डमा हालसम्म उपाध्यक्षसमेत नियुक्त गरिएको छैन । सरकारले चीनबाट गाई ल्याएर तनहुँमा व्यावसायिक रूपमा पाल्ने योजना बनाए पनि सफल हुन सकेन । संघ सरकारलाई चुनौती दिने गरी ल्याइएको प्रहरी ऐन चलाउनै सकेन । संघले प्रहरी समायोजन नगर्दा प्रहरी ऐन त्यसै थन्किएको छ ।
प्रहरी प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा पर्छ । २१ वटा सूचीमा प्रदेशको आफ्नो मात्र अधिकार छ । तर, त्यसका लागि पनि संघले कानुन बनाएर बाटो खोलिदिनुपर्छ । साझा अधिकारको सूची यसै पनि संघको स्वीकृतिबिना छुन मिल्दैन ।
निकै ठूलो उत्साह प्रदेश सरकार र सांसदहरूमा भए पनि संघको केन्द्रीकृत मानसिकता नतोडिँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापा बताउँछन् । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारले खुलेर काम गर्न नपाएको गुनासो उनको छ । जग्गा प्राप्तिदेखि कानुन निर्माणसम्म संघको अवरोध कायम छ ।
‘धेरै कानुनहरू संघको मुख ताक्नुपर्नेछ । त्यसले प्रदेशलाई कानुन बनाउन अप्ठ्यारो भइरहेको छ’, उनले भने, ‘तीन सरकारबीच समन्वय नभएका कारण पनि संविधानले सोचेजति उपलब्धि दिन सकेको छैन ।’ प्रारम्भिक चरण भएकाले प्रश्नभन्दा आलोचनात्मक सुधार आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
‘सुरुको अवस्थामा केही समस्या अवश्य आउँछन् । संविधान पूर्ण पालना गर्न तीनै सरकारहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ’, उनले भने । कानुन कार्यान्वयन नहुँदा संघीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
फेरिएको संरचनाअनुसार जनस्तरबाट अनुभूत गर्ने खालका विधेयक निकै थोरै मात्र पास भएका छन् । सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र चालू खर्च बढाउने ऐनहरू बढी ल्याएको छ । प्रदेश सरकारकै चासो र क्षमता कम भएका कारण पनि संघीयताप्रति औँला उठाउने अवस्था बनेको पूर्व प्रदेश प्रमुख तथा कानुनका ज्ञाता बाबुराम कुँवरले बताए ।
बनेका कानुनहरू अव्यावहारिक भएकाले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती बढेको पूर्वकानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान बताउँछन् । ‘संविधानले एकल अधिकार भनेर के गर्नु ? संघ सरकारले हात बाँधिदिएको छ’, उनले भने, ‘केही कानुन संघको अवरोधले कार्यान्वयन भएका छैनन् । केही हामी नै महत्त्वाकांक्षी भएर बनायौँ । कार्यान्वयन गर्नै सकेनौँ ।’
तथापि, संविधान बनेपछि नै नागरिकहरूले विकासको अनुभूति गर्न पाएको सांसदहरूको दाबी छ ।
सरकारले कानुन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनका लागि पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ । कानुनमन्त्री थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले निर्माण भइसकेका कानुन कार्यान्वयनको जटिलता, संविधान र संघको कानुनसँग बाझिएका बुँदा र अब आवश्यक पर्ने कानुनको सूची बनाएर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । गण्डकीमा हाल आठौँ नियमित अधिवेशन चलिरहेको छ । दुई पटकसम्म विशेष अधिवेशन बसेको थियो ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संवैधानिक संघीयता आउनै नसकेको बताउँछन् । ‘राजनीतिक संघीयता आयो । तीन चरणको चुनाव भयो । हामी निर्वाचित भएर सरकार संचालन गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘तर, संघको मानसिकता फेरिएन । हामीले सरकारको पूर्ण महसुस गर्न पाएका छैनौँ । संविधानका सबै अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनौँ ।’
उनले पुनः एक पटक संघको मानसिकताविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
