निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
१६ मंसिर २०८१, सोमबार
दुलेगौडा । जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले गाउँको विवाद गाउँमै समाधान गर्ने नीति लिएको छ । न्यायिक समितिको क्षेत्रकाधिकारमा पर्ने हरेक विवाद गाउँमै समाधान गर्न रणनीति अपनाएको नगरपालिकाले धमाधम मेलमिलापकर्ता छनोट गर्दै मेलमिलापको नीति सिकाउदैछ ।
मंसिरको अन्तिम साता नगरपालिकाको वडा नम्बर १ देखी ७ सम्मका ३५ जना स्थानीय अगुवालाई मेलमिलापकर्ता छनोट गरि तालिम दिएको नगरपालिकाले फेरी तालिम सुरु गरेको छ । दोस्रो चरणको मेलमिलापकर्ताका लागि ४८ घण्टे आधारभूत तालिममा वडा नम्बर ८ देखी १२ सम्मका ४० जना सहभागी छन् ।
हालै मात्र छनोट गरिएका मेलमिलापकर्तालाई न्यायिक समितिले आधारभुत तालिम दिएर कसरी विवाद समाधान गर्ने, न्याय सम्पादन गर्दा कसरी दुवै पक्षको जित र हित भएको महशुस गराउनेबारे सिकाईनेछ । मंगलबारदेखी सुरु दोस्रो चरणको मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभुत तालिममा बोल्दै उपमेयर एवम न्यायिक समिति संयोजक सविता रसाईलीले छिटो छरितो गाउँमै न्याय निरुपण गर्नलाई मेलमिलापकर्ता तयार पारिरहेको बताईन् ।
‘क्षेत्राधिकारमा पर्ने विवाद, उजुरी न्यायिक समितिमा नआइनक गाउँमै समाधान होस भन्ने हाम्रो चाहना छ’, उनले अगाडी थप्दै भनिन्, ‘गाउँमै भएका मेलमिलापकर्ताले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्दा नगरपालिकाको केन्द्रसम्म पनि आउन नपरोस् ।’पुर्वाधार मात्रै विकासको आधार नभएर समयमै न्याय पाउनु पनि विकास भएको उपमेयर रसाईलीको भनाई छ ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष मनराज गुरुङले न्याय हेर्नलाई शुक्लागण्डकी जाउ भन्ने वातावरण मेलमिलापकर्ताले तयार पार्नुपर्ने बताए । प्रविधिको विकाससँगै विवादको स्वरुप पनि फेरिएको उनको भनाई छ ।
शुक्लागण्डकी–८ का वडाध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले न्याय सम्पादनमा विवेक पु¥याउन नसके एक पक्षलाई अन्याय हुने बताए ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख लक्ष्मण लम्सालले घरघरमा सिंहदरबारको अनुभव गराउनलाई गाउँमै विवाद मिलाएर मलमपट्टी लगाई नगरपालिका धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउनलाई मेलमिलापकर्ता तयार पारेको बताए ।
सामुदायिक मेलमिलापकर्ता समाजका केन्द्रिय सदस्य दुर्गाबहादुर महतले दुवै पक्षको जित र हित हुनेगरी मेलमिलापकर्ताले न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।
शुक्लागण्डकी मेलमिलाप समाजका संयोजक राजन रिमालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा न्यायिक समिति सदस्य थमन आले, सचिवालय सदस्य घनश्याम भट्टराई, न्यायिक समितिका कर्मचारी किसान परियार लगायतले बोलेका थिए । तालिम १३ पुससम्म चल्नेछ ।
