निष्पक्ष र विश्वसनीय खबरको सँगालो 
Khabar Punja
३ पुष २०८१, बिहीबार
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पारिवारिक संस्थालाई रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट गराएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री परिषद निर्णयबाट आफ्नै पिता (बुबा)को नाममा रहेको गोवद्र्धन शर्मा स्मृति फाउण्डेसनलाई प्रदान गरिएको १ रोपनी जग्गा पास गर्न लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट गराएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यबस्था मन्त्री कुमार खड्काले प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको बैठकले गोवद्र्धन शर्मा स्मृति फाउण्डेसनलाई डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले प्रदान गरेको १ रोपनी जग्गाको रजिस्टे«सन शुल्क छुट गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
गोवद्र्धन शर्मा स्मृति कोष मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पीता स्वर्गिय गोवद्र्धन शर्माको नाममा स्थापित संस्था हो। उक्त कोषलाई मुख्यमन्त्रीका भाई डा.जगदीशचन्द्र पोखरेलले तनहुँको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर ३ फराकचौरमा रहेको २ रोपनी ११ आना १ पैसाको
जग्गाबाट काटेर १ रोपनी जमिन दान दिएका थिए। सोही जमिन पास गर्ने क्रममा लाग्ने खर्च (रजिस्ट्रेसन शुल्क) को ५० प्रतिशत छुट गरिएको हो।गण्डकी प्रदेशको आर्थिक ऐन अनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेर सामाजिक संघ/संस्थाहरुको जमिन पास गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क मिनाहा गर्न सक्छ। तर, त्यसका लागि मनासिव कारण खुलाउनुपर्छ। त्यसैमा टेकेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नै पीताको नाममा रहेको संस्थालाई रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट गराउन सफल भएका छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पनि सोही फाउण्डेसनलाई रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको थियो। तर, त्यो निर्णय विविध कारणले कार्यान्वयन भएको थिएन। अहिले आएर फेरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले उक्त विषय निर्णयका लागि ल्याएपछि क्याविनेटले निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
‘मुख्यमन्त्रीले नै जोडबल गरेपछि नाई भन्न सकिएन, अघिल्लो सरकारले पनि निर्णय गरेका कारण छुट दिने निर्णय गरिएको हो’, ती मन्त्रीले प्रष्ट पारे।
तनहुँ जिल्लाको व्यास नगरपालिका वडा नम्बर ३ फराकचौर क्षेत्रमा रहेका जग्गाको मूल्य प्रति रोपनी न्यूनतम २५ लाखदेखि ४५ लाखसम्म रुपैयाँसम्म पर्ने सरकारी मूल्याङ्कन छ। हाल दान दिएको जग्गाको मूल्यमा १५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको मालपोत कार्यालय तनहुँका खरिदार गोविन्द थापाले जानकारी दिए।
‘तर आर्थिक नियमावली अनुसार प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर रजिस्ट्रेसन शुल्क छुट दिनसक्छ’–उनले भने। (स्राेत : एभरेष्ट आवाज डटकम)
