Khabar Punja

दमौली । तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखराका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको बिहीबारकोे संयुक्त इजलासले नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले विपक्षी शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र हालैको विद्यालयमा अध्यापन गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको छ ।

अदालतले यसअघि जेठ १ गतेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँद अन्तिम आदेश नभएसम्मका लागि उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको जनाइएको छ ।

नगरपालिकाले शुक्लागण्डकी नगरपालिकाभित्रका विभिन्न विद्यालयका अध्यापनरत शिक्षकको सरुवा गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरोधमा शिक्षक महेशराज ढकाल समेतले उच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्नुभएको थियो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी तथा विपक्षीमध्ये प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधीवक्ता रामप्रसाद अधिकारी तथा अधिवक्ता दयाराम गौतमले बहस गरेका छिए ।

विपक्षीहरुको विसं २०८० वैशाख २१ को टिप्पणी आदेश बमोजिमको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन हुँदा सम्बन्धित विद्यालयको पठनपाठनमा तत्काल बाधा पर्ने, निवेदकहरुले उठाएको कानुनी प्रक्रियाको औचित्यता समाप्त हुने भई सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिमा तत्काल विपक्षीहरुबाट गरिएको सरुवा निर्णय कार्यान्वयनलाई रोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।