तनहुँ/तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ का प्रेमबहादुर कामीले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् घर निर्माण गर्नुभयो । आर्थिक रुपमा विपन्न कामीको पुरानो घर थियो तर निकै जीर्ण । पानी पर्दा र हावाहुरी आउँदा उहाँलाई निकै डर लाग्थ्यो । तर जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् उहाँले दुई कोठाको चिटिक्क घर पाउनुभएको छ ।
घर निर्माणको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी नपाउँदा उहाँले घरको छानो छाउन सक्नुभएको छैन । “घर त बन्यो, तर छानो हाल्न पाइएन,” उहाँले भन्नुभयो, “छानो छाउन पाएदेखि नयाँ घरमा सर्नहुन्थ्यो ।” गाउँघरतिर मिस्त्री काम गर्ने उहाँ कोरोना र बन्दाबन्दीपछि बेरोजगार हुनुभएको छ । “मसँग पनि पैसा छैन, पैसा भए त आफैले किनेर छानो छाउन हुन्थ्यो र पछि भुक्तानी लिन हुन्थ्यो, तर त्यो हैसियत पनि छैन,” उहाँले भन्नुभयो । तर जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् सरकारले घर बनाइएपछि खुशी भने लागेको कामीले बताउनुभयो ।
जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ थप्रेकका तन्जिला मियाँले किस्ता बापतको रकम भुक्तानी नहुँदा झ्यालढोका हाल्न नसकिएको बताउनुभयो । श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरेर एक छोरीसँग बस्दै आउनुभएका उहाँको घर पनि जीर्ण थियो । आर्थिक हैसियत खासै बलियो नभएका उहाँको पनि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् घर निर्माण गरिएको थियो । “सरकारले दुई कोठाको चिटिक्क घर बनाइदिएको छ, म र छोरीलाई आनन्दसँग बस्न पुग्छ,” मियाँले खुशी हुँदै भन्नुभयो, “रकम पाएपछि झ्यालढोका हालेर नयाँ घरमा सर्ने हो ।” नयाँ निर्माण भइरहेको घर नजिकै रहेको पुरानो घरमा उहाँ बस्दै आउनुभएको छ । “छोरीले आमा नयाँ घरमा कहिले सर्ने भनिरहन्छे, अब छिट्टै नयाँ घरमा सर्ने हो नानु भन्दै आएको छु,” मियाँले भन्नुभयो ।
व्यास नगरपालिका–५ साँगेका नरुमाया कुमाल पनि सरकारले घर बनाइदिएपछि खुशी हुनुहुन्छ । पहिला खरले छाएको खरमा बस्दै आएको उहाँको चार जनाको परिवार अहिले नयाँ घरमा बस्न पाउँदा खुशी छ । किस्ता निकासा नभएकै कारण झ्यालढोका भने हाल्न नसकिएको कुमालले बताउनुभयो । “पहिला माटोको गाह्रो भएको खरको घर थियो, हावाहुरी आउँदा उत्तिकै डर, ठूलो पानी परे पनि डर,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले ब्लकको घर त बनेको छ, तर झ्यालढोका हाल्न कहिले पैसा पाउने हो थाहा छैन ।”
रकम अभावका कारण लाभग्राहीलाई घर बनेपनि भुक्तानी दिन नसकिएको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखाका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । “घर निर्माण सम्पन्न भएर लाभग्राहीले भुक्तानी माग गर्नुभएको छ, तर बजेट अभावमा भुक्तानी दिन सकेको छैनौ,” उहाँले भन्नुभयो, “बजेटको व्यवस्था हुनासाथ लाभग्राहीलाई निकासा गरिहाल्छौ ।” जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा १ सय ९९ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । निर्माण गरिएका घरमध्ये १ सय ९६ लाभग्राहीले पहिलो, १ सय ८६ लाभग्राहीले १ सय ८६ र ३५ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन् । चौथो किस्ताको रकम बुझ्ने एकजना मात्र रहेको जनता आवास कार्यक्रम तनहुँका प्राविधिक शङ्कर गैह्रेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा ३०, भीमाद नगरपालिकामा २८, व्यास नगरपालिकामा ३७, भानु नगरपालिकामा २४, म्याग्दे गाउँपालिकामा २२, बन्दीपुर गाउँपालिकामा १३, आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा १३, देवघाट गाउँपालिकामा १७ र ऋषिङ गाउँपालिकामा १५ घर निर्माणाधीन अवस्थामा छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका ३० लाभग्राहीले पहिलो, २९ लाभग्राहीले दोस्रो, ३ लाभग्राहीले तेस्रो, भीमाद नगरपालिकाका २५ लाभग्राहीले पहिलो, २५ लाभग्राहीले दोस्रो, ६ लाभग्राहीले तेस्रो, व्यास नगरपालिकाका ३७ लाभग्राहीले पहिलो, ३५ लाभग्राहीले दोस्रो, ६ लाभग्राहीले तेस्रो, भानु नगरपालिकाका २४ लाभग्राहीले पहिलो, २४ लाभग्राहीले दोस्रो, ३ लाभग्राहीले तेस्रो, म्याग्दे गाउँपालिकाका २२ लाभग्राहीले पहिलो, २१ लाभग्राहीले दोस्रो, ४ लाभग्राहीले तेस्रो र १ लाभग्राहीले चौथो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाका १३ लाभग्राहीले पहिलो, ९ लाभग्राहीले दोस्रो, ४ लाभग्राहीले तेस्रो, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका १३ लाभग्राहीले पहिलो, १३ लाभग्राहीले दोस्रो, ६ लाभग्राहीले तेस्रो, देवघाट गाउँपालिकाका १७ लाभग्राहीले पहिलो, १७ लाभग्राहीले दोस्रो र ऋषिङ गाउँपालिकाका १५ लाभग्राहीले पहिलो, १३ लाभग्राहीले दोस्रो र ३ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता बापतको रकम बुझेका छन् ।
जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् घर निर्माणका लागि लाभग्राहीलाई रु तीन लाख ३२ हजार पाँच सय भुक्तानी दिइन्छ । जग सम्पन्न भएपछि पहिलो किस्ता बापतको रकम रु ८३ हजार एक सय २५, डिपिसी सम्पन्न भएपछि दोस्रो किस्ता बापतको रकम रु ९९ हजार सात सय ५०, पुतली गारो सम्पन्न भएपछि तेस्रो किस्ता बापतको रकम रु एक लाख १६ हजार तीन सय ७५ र शौचालय निर्माण भएपछि चौथो किस्ता बापतको रकम रु ३३ हजार दुई सय ५० भुक्तानी दिने प्रावधान छ ।
जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तनहुँमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य आशा कोइरालाको अध्यक्षतामा जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका घरधुरी छनौट गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट २ सय ८६ घरधुरीको सिफारिस भइआएपनि १ सय ९९ घरधुरी मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा परेका थिए । छनौट नभएका ८७ घरधुरीलाई वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ ।
चालु वर्षका लागि घर छनौट हुन सकेन
चालु आर्थिक वर्ष ०७७.७८ का लागि पनि जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् निर्माण गर्न घर छनौट गर्न खोजिएपनि समन्वय समितिले घर छनौट नगर्ने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमै निर्माण भएका घरहरुलाई भुक्तानी दिन रकम अभाव भएपछि समितिले नयाँ घरधुरी छनौट नगरेको हो । चालु वर्षका लागि ४४ घर छनौट गर्ने तयारी थियो । हाल निर्माण भइरहेका घरहरुलाई नै प्राथमिकता दिने र बजेटको प्रबन्ध भएपछि मात्रै घर छनौट गर्ने निर्णय भएको जनता आवास जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद आशा कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । तनहुँमा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम प्रभावकारी रहेकाले विपन्न परिवारलाई क्रमशः कार्यक्रममा समेट्दै लगिने कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । “सबै विपन्न परिवारलाई एकैपटकमा समेट्न सकिएको छैन, तर सबैलाई जनता आवासमा समेट्दै लैजाने सरकारको प्रयास छ,” कोइरालाले भन्नुभयो ।
जनता आवास कार्यक्रम समन्वय समितिका सदस्य एवं जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकार मार्फत् भन्दा पनि स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्न सकिए थप प्रभावकारी हुने बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारले अहिले बजेट उपलब्ध नगराइदिँदा घर सम्पन्न भएर पनि किस्ता रकम नपाउँदा कतिपयले छाना र झ्यालढोका हाल्न सकेका छैनन्,” वाग्लेले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकार मार्फत् सञ्चालन गर्न सकिए स्थानीय सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर भएपनि निकासा रकम उपलब्ध गराउने वातावरण बन्न सक्थ्यो ।”
विसं २०६७ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको जनता आवास कार्यक्रम सङघ सरकारले प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । घर निर्माणको सम्पूर्ण काम शहरी विकास तथा भवन कार्यालय गोरखा मार्फत् हुँदै आइरहेको छ । उक्त कार्यालयले तनहुँ सहित गोरखा, लमजुङ, मनाङ र नवलपुरमा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत् घर निर्माणको काम गरिरहेको छ । जिल्लामा प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अध्यक्षतामा समानुपातिक सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य रहेको समन्वय समिति छ ।